सुशासन कायम गर्ने योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री र जनताबीच छलफलको वातावरण बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा जनताको पहुँच पुगोस भन्नका लागि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्रीले समस्या बुझ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र जनताबीच दोहोरो संवाद गर्ने गरिएको हो । गतवर्ष प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संवाद गरेका थिए । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अन्तक्रिया तथा छलफल गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा यसलाई अघि सारिएको छ ।

जनताको माग र समस्याबारे सम्बोधन गरी प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गतवर्ष उठेका समस्या पहिचान गरेर यो वर्ष केही कार्यक्रमसमेत परिमाजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सुशासनमैत्री बनाउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष गरिएको कार्यक्रमबाट केही कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुख (उपसचिव) विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । यो वर्ष पनि कर्णालीका १० वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिने छ । जनता स्वयम्को प्रत्यक्ष जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव र प्रश्न लिएर प्रदेशको विकास, सुशासनमा गति दिने मुख्य उद्देश्य राखी ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भइरहेको उपाध्यायले बताए ।

यस्तै, गतवर्ष सञ्चालन गरिएको ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सवाल उठेको थियो । उठेका जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी यो वर्ष उक्त कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको उपाध्यायले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेको छ । जनताको माग र आवश्यकता अनुरूप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उपाध्यायको भनाइ छ । पूर्वाधारकेन्द्रित कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

यसअघि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मात्र थियो भने चालु आवदेखि ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ नामकरण गरिएको छ । नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा सञ्चालन गरिने सडक र भवन निर्माणका काम भने कटौती गरिएको छ । लागत धेरै र प्रतिफल न्यून भएकाले पूर्वाधारका कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनलक्षित कार्यक्रम राखिएको जनाइएको छ । अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकास र कृषिका कार्यक्रममार्फत् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो । सिँचाइ, खानेपानी, सहकारी र उद्योग विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रम प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आ.व. २०७६/०७७ देखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ७०३ वडामा मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रमबाट १५ वटा वडा वञ्चित भइरहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सबै वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएपनि यो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यस वर्ष सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा यसअघिदेखि नै सञ्चालित ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । पछिल्लो समय उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न थालेपछि थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममै उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । कार्यक्रमले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धमा जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरेको छ । सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको हो । १०९६ मा कल गरेर जनताहरूले आफ्ना समस्या राख्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार ११:०८