उत्पादन बढाउन सिँचाइ योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइका कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि उक्त कार्यक्रम राखिएको हो । साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सानातिना कुला तथा आकाशे पानी संकलन पोखरी निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बखतबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि यो वर्ष ३३ करोड ३२ लाख विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै जग्गा बाँझो छ । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले स–साना आयोजना कार्यान्वयन गरेर सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले साना सिँचाइ निर्माणको योजना बनाइएको हो । जसले आवश्यकताका आधारमा सिँचाइ परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने किसानले भनेकै समयमा सेवा पाउछन् । सरकारले छिट्टो सेवा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले साना सिँचाइको योजना ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत साना सिँचाइका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । किसानको मागअनुसार तत्काल कार्यान्वयन हुनेभएकाले साना सिँचाइका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर साना सिँचाइका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरेको भएपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । आवश्यक साधन स्रोत र प्रविधि नहुँदा कृषकहरूले पर्याप्त रूपमा सिँचाइ गर्न पाएका छैनन् । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ५ का दिनेश थापाले सिँचाइ नहुँदा जमिन बाँझो हुनेक्रम बढ्दै गएको बताए । सिँचाइ सुविधा नहुने, जंगली जनावरले बाली तहसनहस पार्ने हुँदा अभिकांशले खेतिबाली लगाउनै छोडेको उनको भनाइ छ ।

सोही वडाका विनोद विकले जलवायु परिवर्तनका कारण पहिलाजस्तो खेतिबाली हुन छाडेको बताए । सिँचाइ सुविधा नहुने, अन्नबाली कम मात्र उत्पादन हुने लगायतका समस्याका कारण गाउँभरी नै बाँझो जमिन धेरै रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तल भेरी नदी बगेको छ, खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने पानी छैन, सरकारले बर्सेनि अनुदानका कार्यक्रम राखेर योजना कार्यान्वयन गरेको छ, यसले मात्र पर्याप्त छैन ।’ सिँचाइ सुविधाको अभाव, जलवायु परिवर्तन, जंगली जनावरको बिगबिगीका कारण बाँझो जमिन बढिरहेको स्थानीय कृषकहरूको भनाइ छ ।

पर्याप्त छैन सिँचाइ सुविधा

कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सुर्खेतमा ४५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएको तथा सुर्खेतमा ६६ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ ।

सुर्खेत जिल्लामा नौ हजार चार सय ३२ हेक्टर धान बाली, आठ हजार सात सय ५५ हेक्टरमा मकै बाली र ११ हजार तीन सय ४१ हेक्टर क्षेक्रफलमा गहुँ बाली लगाउने गरिएको छ । कर्णालीमा एक दशमलव ८० प्रतिशत कृषकले वर्षमा सरदर दुई बाली लगाउने गरेका छन् भने सुर्खेत जिल्लामा एक दशमलव ९७ प्रतिशतले वर्षमा दुई बाली लगाउँछन् । प्रदेश सरकारले भने सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दशवटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर योजना कार्यान्वयन भइरहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।