संकटमोचनको जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा

सुर्खेत: पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।

संविधानको धारा–६१ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्ति पाएकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । यद्यपि, संविधानको धारा ६१ (उपधारा १ र २) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने र उपधारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले सोही धारामा टेकेर आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्की पूर्वप्रधानन्यायधीश हुन् । उनी सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश समेत हुन् । मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन् । नेपाली राजनीतिमा यो अर्को इतिहास हो । त्यसो त उनी महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बनिन् ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि परिचित छिन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा छँदा निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेको आधारमा युवाहरूको रोजाइमा परेकी हुन् । कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता भएका कारण जेन–जीहरूले अन्तरिम सरकार प्रमुखमा उनलाई अघि सारेका थिए । राजनीतिक दलहरूले पनि अन्तरिम सरकार प्रमुखका लागि कार्कीको नाममा सहमति जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । अन्तरिम सरकार प्रमुख कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

अन्तरिम सरकार गठनसँगै संसद् पनि विघटन गरिएको छ । शुक्रवार नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो निर्णयको रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेकी थिइन् । जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गरेका छन् । शनिवार थप छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनेछ ।

त्यसअघि राजनीतिक दलहरूकसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेल संसद् विघटन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । तर जेन–जी समूहले संसद् विघटनलाई बटमलाईन बनाएपछि अन्ततः पौडेल पछि हटेका हुन् । उनी संसद् विघटन गर्न तयार भएपछि सहमति जुटेर अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो ।

अन्तरिम सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नयाँ जनादेशका लागि आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

को हुन् कार्की ?

उनको जन्म २००९ जेठ २५ मा विराटनगरको शंखपुरमा भएको थियो । बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी सुशीलाका पति दुर्गा सुवेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् । सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् । २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा उल्टाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हटाएकी थिइन् । साथै उनले धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गरेकी छिन् । उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी छन् । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।

नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले महाअभियोगको विरोध गरेका थिए । तर संसद् अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन । २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाए र कार्की पुनः अदालत फर्किइन् । उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेका थिइन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ भाद्र २०८२, शनिबार १०:२६