विकासमा देखिएका बाधा फुकाउन पहल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको विकासमा देखिए बाधा फुकाउन सामूहिक निर्णय गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोमवार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन पत्राचार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी सुर्खेतमा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने, जाजरकोट भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिने, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, जाजरकोटमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

बैठकले दैलेख, सल्यान, रूकुमपश्चिम र हुम्लामा निर्माणाधिन अस्पताल भवनको प्राविधिक कामलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत प्रभावकारी बनाउने, निर्माण सामग्री आपूर्ति र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समयमै सम्पन्नताका लागि निरीक्षण र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै हवाइ सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन भाडादर जनमैत्री बनाउन र सुदूरपश्चिमसँग सिमाना विवाद समाधान गर्न समन्वय गर्ने विषयमा पनि निर्णय भएको छ । हुम्लाको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना, रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलमा अनुदान वृद्धि, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा कृषि अनुदान वितरण प्रणाली एकरूप बनाउने विषयमा संघीय सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ भाद्र २०८२, मंगलवार १०:०१