एकीकृत भवन

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको एकीकृत भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिले प्राविधिक मूल्यांकनको काम धमाधम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिएको छ भने जग्गा प्राप्तिको बाटो खुलेको छ । ९ जेठ २०८२ मा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण योजना अघि बढेको हो । नयाँ डिपिआर (विस्तृत कार्ययोजना) र डिजाइन निर्माणको काम सकिएको छ । संघीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढ्ने भएको छ । प्राविधिक मूल्यांकनको काम भइरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको फाइल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । उक्त फाइल पनि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । नयाँ डिजाइन अनुसार तयार गरिएको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार साढे चार अर्ब रकम लाग्ने भएको छ । यसअघि निर्माण गरिएको डिपिआर अनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुने गरी डिपिआर बनेको थियो । नयाँ डिपिआर निर्माण गरेसँगै लागत बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब भने जग्गा प्राप्तिसँगै योजना कार्यान्वयन हुने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाएको छ । नयाँ डीपीआर निर्माण र डीजाइन निर्माणका काम समेत भएका छन् । यो वर्षदेखि सरकारले भवन निर्माणको काम सुरु गर्नेछ । अहिले ठेक्का आह्वान गरिएको छ भने प्राविधिक मूल्यांकनको काम धमाधम चलेको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा भवन निर्माणको कामलाई राखेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ भाद्र २०८२, मंगलवार ०५:०३