बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट प्रदेशले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेको बजेटको खर्चमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र नतिजा देखिने गरी हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो । त्यसका लागि विभिन्न सर्तसहित सबै स्थानीय तहलाई मार्गदर्शनसमेत जारी गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान दिने गर्दछ । यसरी दिइने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकमको खर्च पारदर्शी र नतिजामुखी हुनुपर्ने सर्त प्रदेश सरकारले राखेको छ । सर्तबमोजिम काम नभएमा अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।

विगतमा एकमुष्ट वा सहजै स्थानीय तहमा निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान अब चार किस्तामा निकासा गरिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको मार्गदर्शनअनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कार्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा रकम पठाउने छ । तर यसरी पठाइने किस्ताका लागि पनि स्थानीय तहले केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो किस्ता गइसकेपछि स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।

त्यसैगरी ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइने छ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको विवरणको आधारमा मात्रै निकासा गरिने बताइएको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले माग गरेबमोजिम वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण पेस नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार मार्गदर्शनले दिएको छ ।

स्थानीय तहले संकलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) बाट उठेको राजश्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने यो हिस्सा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सोझै कट्टा गरी समायोजन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ । यसका साथै उपभोक्ता समिति गठनमा पनि कडाइ गरिएको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि हालतमा ठेकदारमार्फत गराउन पाइने छैन, जसले विकासमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ । हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मार्गदर्शनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा नबुझाउने स्थानीय तहको चालु वर्षको राजश्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने चेतावनी दिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता देखाउन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई पनि मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । यसपटक भने प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै २७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पठाइएको यो मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।