यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारमा जोड

सुर्खेत: कर्णालीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका चाङ्ग छन् । कानुन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै महिलाहरूले प्रजननसम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको छ ।

सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित यौन तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कानुन विषयका विद्यार्थी भावना शाहीले बालविवाह, महिला हिंसा तथा छाउपडीजस्ता कुरितिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन नबनेसम्म महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने बताइन् । नेपालको कानुनले बालविवाह गर्नेलाई तीन वर्षदेखि दश वर्ष सजाय तोक्नुका साथै दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । तर यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरूले अझै हिंसा सहन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अब नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सुद्धृढीकरणका लागि कानुन भएर मात्र हँुदैन । उनीहरूलाई सशक्तिकरण र रोजगारी दिनु पनि आवश्यक छ ।’

आवाज संस्थाकी सुनिता थापाले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै कानुन बने पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन अभावमा महिलाहरू हिंसा सहन बाध्य भएको बताइन् । झण्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या किशोर–किशोरीको रहेको जनाउँदै ती समुदायमा हुने बालविवाहले उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने उनले जनाइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाको लागि प्रजनन स्वास्थ्य निकै जरुरी छ । त्यसैले नेपालको संविधानले यसलाई मौलिक हकअन्तर्गत नेपालको कानुनमा समेत समावेश गरेको छ । तर नेपालमा कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन अभावमा महिलाहरूले अझै हिंसा सहन बाध्य छन् ।’

संविधानले समेत मौलिक हकमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समावेश गरेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले युवाहरूले यौन र प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा खुलस्त शिक्षा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका अभावले किशोरावस्थामा गर्भधारण, यौनजन्य रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै यौन शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था, सुरक्षित गर्भपतन सेवा र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । किशोरावस्थामा हुने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चुनौती र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले विशेष योजना निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अभावले मातृ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले यौन शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताले किशोर–किशोरीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरण, किशोर–किशोरीहरूका लागि यौन स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताएका थिए । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि कमजोर रहेको छ । ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सुधार, जनशक्ति अभिवृद्धि र आवश्यक स्रोत साधनहरूको उपलब्धतामा सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँचको अभावले मातृ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना बाल विवाहविरुद्ध अभियान संगठन कर्णाली प्रदेशको समन्वय र सि.डि.एस पार्क मुगुको सहकार्यमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका विषयमा छलफल गरिएको हो । छलफलमा उठेका सवाललाई समेटेर अबको कार्यक्रमको ढाँचा तय गरिने सि.डि.एस पार्क मुगुका कार्यकारी निर्देशक अजबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २० श्रावण २०८२, मंगलवार ०९:२१