जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘घर बीमा’ कार्यक्रम

 

सुर्खेत: प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रका नागरिकले घर बीमा गर्न पाउने भएका छन् । विपद्बाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले घर बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसले विपद् जोखिम क्षेत्रका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

घर बीमा कार्यक्रम पहिलो चरणमा प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएको छ । १५ वटा स्थानीय तहका दुई सय १३ वडामा १६ हजार घर बीमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर घर बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअन्र्तगत सोमवारदेखि घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमको रहेको छ । यहाँका नागरिकले विपद्का कारण बर्सेनि जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्दछ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

 

भूकम्प, आगलागी, हावा, पानी, चट्याङ, बाढी, डुबान, हुलदंगासहित अन्य प्राकृतिक विपद्ले हुने क्षतिलाई बीमामा समावेश गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समेट्ने योजना सरकारको छ ।

 

मन्त्रालयका अनुसार घर बीमा कार्यान्यवन गर्न घर बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकोमा दश जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिवद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए । २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बिमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो । जसमध्य निर्धारित समयभित्र १५ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाएका थिए । सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरी पोलिसी जारी गरिएको छ ।

कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सोभन्दा माथि भए स्वयम् धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियम वापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार आठ सय ९३ भुक्तानी भएको पनि सचिव शाहीले बताए ।

यसैबीच सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । उनले थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ती सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नविनतम्र कामको थालनी गरेको जानकारी पनि दिए । घर बीमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशुु बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्दा बीमा कार्यक्रममार्फत् सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदो रहेछ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुहार्दै हिँड्नूभन्दा थोरै रकममा बीमा गराउने काममा तपाईंहरू पनिले सचेतना फैलाउनुस् ।’

कार्यक्रममा पालिकाहरूको तर्फबाट शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुुस्मिता सापकोटा, बारेकोट गाउपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरी, बराहताल गाँउपालिका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी, महावै गाउँपालिका अध्यक्ष खेम सिंहलगायतले कर्णाली प्रदेशजस्तो विपद् जोखिममा रहेको प्रदेशमा घर बीमा कार्यक्रममले नागरिकको सुरक्षामा थप मद्दत मिलेको बताए । उनीहरूले प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ । कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चट्याङ्गजन्य जोखिम, आकाशीय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलनसम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ श्रावण २०८२, मंगलवार १०:००