मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनसँग जोडेर ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

यो वर्षबाट कार्यक्रमको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मात्र थियो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ नामाकरण गरिएको छ । नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा सञ्चालन गरिने सडक र भवन निर्माणका काम भने कटौती गरिएको कार्यालयका योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका नवीन ढकालले जानकारी दिए । लागत धेरै र प्रतिफल न्यून भएकाले पूर्वाधारका कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादन लक्षित कार्यक्रम राखिएको उनले जनाए । अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकास र कृषिका कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो । सिँचाइ, खानेपानी, सहकारी र उद्योग विशेष कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न लागिएको ढकालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । त्यसअघि १५ वटा वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशका सात सय १८ वटा वडामध्ये सात सय तीन वटा वडामा मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रमबाट १५ वटा वडा वञ्चित भइरहेका थिए ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सवै वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएपनि योस्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यस वर्ष सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ । यस वर्ष एक हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका वडामा योजना कार्यान्वयनका लागि २० लाख बजेट पठाउने गरिएको छ । अन्य जिल्लाका प्रत्येक वडामा १५ लाखका दरले बजेट पठाउने गरिएको हो ।

पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यक्रम यो वर्षदेखि उत्पादनमा जोडेर कार्यान्वयन हुनेछ । पूर्वाधारका कार्यक्रम कटौति गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यो वर्ष नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरूप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १४ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक उत्पादनमा जोड्नेगरी वडाको मागअनुसार कार्यक्रम दिइनेछ ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहका कुल सात सय १८ वटा वडामध्ये ६ सय ३७ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्र रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो अवस्था देखाएको हो । कर्णालीका ७५ वटा सहरी र ६ वटा वडा सहरोन्मुख भएपनि ६ सय ३७ वटा वडा भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ । सरकारले सबै स्थानमा पूर्वाधारयुक्त बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । गाउँ तथा ठाउँ विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । वडामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेभएकाले वडाको मागका आधारमा उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।