६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन

 

सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले कम्तीमा ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन । ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६३ प्रतिशत र चालुतर्फ ७५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । कूल बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष ५९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार सरकारले यस वर्ष २० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख ८९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खर्च प्रतिशत हेर्दा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिलापछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी देखिएको छ । यो मन्त्रालयले ७९ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ५७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७१ दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७२ दशमलव ६४ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६९ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने क्रमिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा केही सुधार आएको सरकारको दाबी छ । यो वर्ष पाँच प्रतिशतले बढी बजेट कार्यान्वयन भएको हो । सरकारले खर्च गर्ने बजेटमा बेथिति कम गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले बताए ।

यो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रणनीति योजना बनाइएको थियो । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास थालिएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनको दफा १२ (३) बमोजिम ७० बुँदे मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ ।

उक्त मार्गदर्शन अनुरूप नयाँ योजना कार्यान्वयन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी मार्गदर्शन तयार पारिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अबलम्वन गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने कार्यमा रकम थप नगरिने, सार्वजनिक खर्चमा निर्माण गरिने भवनजन्य संरचना व्यक्तिगत दलगत र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का लागेर बचत भएको रकमको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । आर्थिक दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा नसार्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ सामान खरिद गर्दा पुरानो काम नलाग्ने लिलाम गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

यसैगरी साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ भने पहिलो त्रैमासिकभित्रै आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ । पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । अनि, एकमुष्ट रकम बाँडफाँडको समयसिमा तोकिएको छ । असोजभित्रै मन्त्रालयको सिफारिसमा, मंसिरमा योजना आयोगको सिफारिसमा रकम बाँडफाँडको समयसिमा तोकिएको हो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । सोही निर्णयबमोजिम योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा श्रोत सुनिश्चित भएको समयले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वत रद्द हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८२, शुक्रबार ०७:४१