जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न ‘रणनीतिक योजना’

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सञ्चालन गरिने हरेक कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

अहिले रणनीति योजना निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखाका रमेशकुमार गिरीले बताए । उनका अनुसार रणनीति योजनाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयहरूमा फाइल पेस गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि रणनीति योजना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । अहिले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा मस्यौदाको फाइल पेस गरिएको गिरीले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

जलवायू परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । कृषकहरूले समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्न थालेका छन् । सरकारले पनि सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रणनीति योजना निर्माण गर्न लागेको छ । दशवर्षका लागि निर्माण गरिने रणनीति योजना निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय सहमतिका लागि रणनीति योजनाको मस्यौदा पेस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

विभिन्न साझेधार संघसंस्थासँग मिलेर समेत न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् । जथाभाबी रूपमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका कारणले समेत असर परिरहेको उनको भनाइ छ । खेतियोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अवलम्बन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

 

हाँगा सुक्न थालेपछि संकटमा ‘सुन्तला जोन’

पाँच वर्ष अघिमात्र संघीय सरकारले दैलेखको दुल्लूलाई ‘सुन्तला जोन’ घोषणा गरेको थियो । सुन्तला जोनअन्तर्गत दुल्लूमा ६ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रमा सुन्तला खेती गरिएको छ । त्यसमध्ये तीन सय हेक्टरमा फल दिने सुन्तलाका बोट छन्, जसबाट दुई हजार सात सय मेट्रिक टन सुन्तला फल्ने अनुमान गरिएको छ । तर दुल्लू नगरपालिका–११ का तीन सय घरपरिवारले लगाएका सुन्तला अहिले संकटमा छन् । सुन्तलाका हाँगा र डाँठ सुक्दै जाने, साना दाना लाग्ने, कम फल्नेजस्ता समस्या भएको कृषक छविलाल बोगटीले बताए ।

गोडमेल, स्याहार, सिँचाइको व्यवस्था, बिरुवा छनोटजस्ता काममा किसानले ध्यान नदिएकाले सुन्तला बगैँचा मासिने क्रम बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दैलेखले जनाएको छ । कतिपय विज्ञले विनाअध्ययन सुन्तला खेती गरिएकाले त्यस्तो भएको बताएका छन् । कतिले यसको कारक जलवायु परिवर्तनलाई मानेका छन् । किसानहरूको अनुभवले मात्र हैन, तथ्यांकले समेत दैलेखमा बर्सेनि सुन्तला उत्पादन घटेको देखाउँछ । कृषि विकास कार्यालय, दैलेखका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच हजार नौ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ६ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच हजार आठ सय ७६ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भयो । सरकारले सुरु गरेको सुन्तला जोनमा नै जलवायू परिवर्तनको ठूलो असर देखिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २५ असार २०८२, बुधबार ०५:०५