सरकारको नीतिबारे नागरिक अनभिज्ञ

सुर्खेत: सरकारले बनाएको नीतिबारे नागरिक अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था वामले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । दुई पालिकाका एक सयभन्दा बढी नागरिकमा गरिएको सर्वेक्षणले नागरिक नीतिबारे अनविज्ञ रहेको देखाएको छ ।

संस्थाले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सर्वेक्षण गरेको कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले बताइन् । उनका अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी नीतिका बारेमा नागरिकलाई समूह–समूहमा छलफलमार्फत प्रश्न सोधिएको थियो । समुदायस्तरको समस्या पहिचान गर्ने र सरकारलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यकले नीतिबारे समुदायमा सर्वेक्षण गरिएको ढकालले जानकारी दिइन् ।

कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा समावेशीकरणको अवस्था अध्ययन गरिएको हो । ५६ जना महिला र ४४ जना पुरुषमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा ५० प्रतिशतले लैङ्गिक नीतिबारे जानकारी भएको बताएका थिए । १५ प्रतिशतले नीति नभएको जनाए भने ३४.५ प्रतिशतले नीतिबारे जानकारी नभएको जनाएका थिए । यसले नीति निर्माण, जानकारी प्रवाह र कार्यान्वयनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

यस्तै ५८.८२ प्रतिशतले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन हुने गरेको जानकारी भएको बताएका थिए । २६.४७ प्रतिशतले उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन नहुने गरेको जनाए भने १४.७१ प्रतिशतले बजेटबारे जानकारी नै नभएको बताएका थिए । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि नागरिक अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । १८ प्रतिशतले लैङ्गिक बजेट कार्यान्वयन हुने जनाएका थिए । २१ प्रतिशतले कार्यान्वयन नभएको तथा ६१ प्रतिशतले बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, खर्च र अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि न्यून रहेको छ । पाँच प्रतिशतले केही हदसम्म सहभागी भएको बताएका छन् । ७०.५९ प्रतिशतले पूर्णरूपमा सहभागिता नदेखाएको र ५.८८ प्रतिशतले थाहा नै नभएको बताएका थिए । सरकारले सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति सुदृढीकरण, पहुँचयोग्य वातावरण, क्षमता विकास र सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ । लक्षित वर्गले सरकारको सेवाबाट समान अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् । २०.५९ प्रतिशतले पूर्णरूपमा अवसर लिएको, ६७.६५ प्रतिशतले आंशिक रूपमा अवसर पाएको र ११.७६ प्रतिशतले पूर्णरूपमा अवसर नपाएको बताएका छन् । सरकारले सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा लैङ्गिक नीतिबारे अन्तरक्रिया गरिएको छ । प्रदेशमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणको वर्तमान अवस्थाबारे अन्तरक्रिया गरिएको हो । सहभागिहरूले बजेटमा महिलालाई उपेक्षा गरिएको तथा प्रभावकारी कानुन निर्माण नगरिएको बताएका थिए । सरकारले महिलाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगर्ने तथा भएको बजेटसमेत पूर्वाधारमा खर्च गरिँदा महिलाहरूलाई कानुनी ज्ञानको अभाव भएको पाइएको जनाइएको थियो । न्यायमा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । न्यायमा पहुँच नपुगेका नागरिकलाई लक्षित गरेर कर्णालीका विकट गाउँहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । सचेतना कार्यक्रममार्फत विकट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, बालविवाह, मदिराजन्य पदार्थको सेवन, घटना दर्तासम्बन्धी विषयमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

अधिवक्ता गिता कोइरालाले यस्ता विषयमा सबै नागरिकलाई जानकारी हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समुदायका लक्षित वर्गलाई कानुनबारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले सरकारले निर्माण गरेका नीतिबारे नागरिकलाई सचेतना दिनुपर्ने बताए । जसका लागि नीति निर्माण गर्ने हो उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने नीति अबलम्वन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले लैङ्गिक नीतिबारे समुदायस्तरमा जानकारी गराइने बताए । सरकारले कानुनी सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको भन्दै नीतिबारे नागरिकलाई टोल–टोलमा अभिमूखिकरण गरिने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा लक्षितवर्ग विशेष कार्यक्रममा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । सरकारले नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको र सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको बताए । तर कर्णालीका अधिकांश गाउँमा कानुनी ज्ञानको छैन । जसले गर्दा सेवाबाट वञ्चित तथा हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित मितिः   १३ असार २०८२, शुक्रबार ०९:३९