विद्युत नहुँदा सास्ती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको समस्या छ । सबै ठाउँमा विद्युत लाइन पुगेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि पर्याप्त छैन । अनियमित लोडसेडिङको मारमा नागरिक छन् । तर यसको सुधार र स्तरोन्नतिको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
विद्युतको सहज पहुँच नहुँदा यहाँ विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माण र विस्तारमा समेत समस्या भइरहेको छ । जसका कारण कर्णाली प्रदेशको विकास पछि परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीको विद्युतिकरणमा गति आउन सकेको छैन । ढिलाइ भइरहेको छ । राज्यले गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन । दैनिक रूपमा हुने लोडसेडिङ्गले निकै सास्ती भइरहेको उद्योगी व्यवसायी धनबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार अनियमितरूपमा विद्युत आउने–जाने क्रम बढ्दा मेसिनसमेत जल्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘दिनभर बत्ति आउँदैन, आएपनि भोल्टेज नै हुँदैन, उद्योग सञ्चालन गर्न निकै कठिन छ, विद्युत आपूर्ति नियमित छैन ।’

कर्णालीमा विद्युतीकरणको गति बढ्न नसक्नु यहाँको विडम्बना हो । यसले यहाँको विकासलाई थप पछि धकेलिरहेको छ । गर्मीयामसँगै सुर्खेतसहित कर्णालीका जिल्लामा अघोषित विद्युत कटौती र भोल्टेज कम हुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या हुन थालेको अर्का व्यवसायी शान्ति हमालले बताए । विद्युत नहुँदा उद्योग नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत अनियमित हुँदा नागरिक मर्कामा छन् । पूर्वजानकारीविना नै विद्युत कटौती हुने गरेको छ । दिनमै दर्जनौं पटक विद्युत जाने गरेकाले समस्या भइरहेको गुनासो आम नागरिकको छ । विद्युतिकरणका लागि प्रयास नै नभएका भने होइनन् । तर त्यस्ता प्रयासहरू प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । विद्युतीकरण विस्तार गर्ने र अहिले विद्युतको पहुँच पुगेको ठाउँमा नियमित गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार योजना अघि सारेको धेरै वर्ष बितिसक्यो । तर अझैसम्म उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्माणको काम थालेको लामो समय भइसक्दा पनि आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रशारण लाइनको काम भने भइरहेको छ । बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गर्दै आएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत विस्तार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा घेराबाट विद्युत विस्तारको काम अघि बढाउन भनेपछि केही काम भएका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बताए । पाँच वर्षदेखि रोकिएको काम अघि बढेको भन्दै उनले बस्तीमा भने स्थानीयले अवरोध कायमै राखेको जानकारी दिए । विवाद समाधानका लागि दुई प्रदेशका सरकार प्रमुख प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत त्यस क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पटक पटक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर छलफल गरिरहेका छन् ।

एक महिना अघि मात्र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए । विवादितबाहेक अन्य स्थानको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विवाद समाधान भए असार अन्तिमसम्ममा काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।

 

९० प्रतिशत भौतिक प्रगति

लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अझै १० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । जग्गा र वनका कारण आयोजनाले तोकिएको मितिमा कामसमेत गर्न सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश विद्युत कटौतिको मारमा परिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० असार २०८२, मंगलवार ०६:०६