अझै अन्योलमा राष्ट्रिय खेलकुद

 

सुर्खेत: निर्धारित मितिमै सञ्चालन गरिएको भए दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता ६ महिनाअघि नै सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर तीन पटक म्याद सारिएको प्रतियोगिता अब कहिले हुने भन्ने टुँगो नै छैन । प्रतियोगिता नै अन्योलमा परेको छ । अहिले त प्रतियोगितालाई लिएर चर्चा हुन समेत छोडेको छ ।

२०७९ कार्तिक ३ गते पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदले दुई वर्षपछि कर्णालीमा भेट्ने बाचा गर्दै विश्राम लिएको थियो । त्यसबेला दशाैँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म तोकिएको थियो तर अहिलेसम्म दशाैँ संस्करण हुन सकेको छैन । यसबीच तीन पटक मिति तय भएर पनि राष्ट्रिय खेलकुद सरेको सरैकै छ ।

तीन पटक स¥यो तर फेरि कहिलेलाई तोकिने हो टुँगो छैन । अझ हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योल पनि कायमै छ । नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुदमा व्यक्तिगत, समूहगत खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलकर्मी यो महोत्सवमा समेटिन्छन् । देशभरिका खेलाडीको जमघट हुने भएकाले राष्ट्रिय खेलकुद नजिकिँदा नेपाल खेलकुदको उत्साह हेर्नलायक हुन्छ । २०३८ सालमा पहिलो पटक आयोजना भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने प्रावधान रहेको छ । यस हिसाबले अहिलेसम्म राष्ट्रिय खेलकुदको २२ संस्करण हुनुपर्ने हो । यद्यपि, निर्धारित समयमा कहिल्यै गर्न नसक्ने विद्यमान समस्याका कारण अहिले कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुदको बल्ल दशाँै संस्करण हुँदैछ । त्यसको पनि मिति तय गर्न सकिएको छैन ।

कर्णालीमा गर्ने भनेर पोखराबाट तोकिएको मिति सुरुवातमै अलपत्र पर्‍यो । दोस्रो पटक तोकिएको चैत २३ देखि ३० गतेसम्म पनि नहुने भयो । त्यसपछि २०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्म घरेलु खेलकुदको महाकुम्भ हुने भनी अर्को मिति तोकियो । त्यो मितिमा पनि भएन । यसअघि मिति सर्दा अर्को मिति तोक्ने गरिन्थ्यो । अहिले नयाँ मिति पनि तोकिएको छैन । प्रतियोगिताका लागि लोगो र मस्कट पनि अनावरण भइसकेका छन् । विभिन्न उपसमिति गठन भइसकेका थिए । तयारीलाई तीव्रता दिन वीरेन्द्रनगरमा दशाैँ राष्ट्रिय खेलकुदको मूल आयोजक समितिको सचिवालय पनि स्थापना भइसकेको थियो तर पनि प्रतियोगिता हुन सकेन ।

सरकारले अन्तिम समयमा पूर्वाधार तयार नभएको, बजेट अभाव, छनोट चरण नसकिएको, मौसमको प्रतिकूलता, जेठ महिनामा सुर्खेतमा गर्मी हुने, खानेपानीको अभाव, विद्युत आपूर्तिमा समस्या रहने, आवासको समस्या हुने, खेलाडी, प्रशिक्षक र निर्णायकको संख्या निर्धारित हुन नसकेको लगायतका कारण देखाएर तेस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सारेको हो ।

दशाँै राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६० करोड रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले यस पटक पनि राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी दशाँै राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै सरकारले वीरेन्द्रनगर–८ मा प्रदेश सरकारको एक अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ लागतमा अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण आयोजना अघि बढाएको थियो । जसको निर्माण कार्य करिब पूरा भइसकेको छ । कर्णालीमा अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण भएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा खेलपूर्वाधार निर्माण गरिएको हो ।

यद्यपि, विभिन्न बहाना देखाएर राष्ट्रिय खेलकुद नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशका कारण नभइ संघीय सरकारका कारण बारम्बार राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित भइरहेको बताए । यद्यपि, अब यसै वर्षभित्र राष्ट्रिय खेलकुद हुने कुरामा उनी विश्वस्त छन् । ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि उत्तिकै महŒवका साथ बजेट छुट्याएका छन् । अहिले सबै बजेटको छलफलमै केन्द्रित छन् । अब यो कार्यान्वयन हुने क्रममा जान्छ । त्यसैले अब चाँडै मिति तोकिनेमा विश्वस्त छु र यस पटक राष्ट्रिय खेलकुद नहुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिन’ कँडेलले भने ।

 

सदस्य सचिव नियुक्तको झमेला

यसैबीच कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्तिमा झमेला देखिएको छ । कानुनतः परिषद्को उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । रिक्त सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको निर्णय विवादमा परेको छ ।

जेठ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयका उपसचिव (दशाैँ) जवाहरलाल हमाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए । असार १ गते उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले हमाललाई तत्काल सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सदस्यसचिवमा भागबन्डा नमिल्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै आर्थिक अधिकारसहित कामकारबाही गर्ने गरी हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो । तर उक्त विषय विवादित बनेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति गर्दा प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना गरेको पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तोमा उक्त कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल समाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव (दशाैँ तह) का जवाहरलाल हमाललाई परिषद्को सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गर्ने गरी सरकारले जेठ १८ मा गरेको निर्णय र सो आधारमा भए गरेका कामकारबाहीहरू प्रस्तुत रिट निवेदन टुँगो नलागुञ्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’ रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०८२, शनिबार ०५:०५