सरकारको चर्चित कार्यक्रम अलपत्र

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको चर्चित कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । निकै महत्वाकांक्षाका साथ सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि कार्यक्रम परिमार्जनमा नै अन्योलता छाएको छ ।

ऐन निर्माणका लागि बेला–बेला कुरा उठेको भएपनि ऐन बनेको छैन । अहिले भने उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सरकारले नागरिकलाई झुक्काउनका लागि कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि सरकार आफै पनि पछि हटेको देखिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई कसरी परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वय गर्छ, त्यसका लागि अहिले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।’ सहज तरिकाले जतिसक्दो चाडो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार ऐन निर्माणका लागि भने काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । तर अहिलेसम्म नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि सुझाव संकलनको कामबाहेक अन्य काम अघि नबढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर खरेलले बताए । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा ठोस उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार धेरै पर्ने देखिएपछि अहिले कार्यक्रम परिमार्जनको विषय सुस्ताएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण तयार पारिएको बताए । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अहिले आर्थिक भार धेरै पर्ने भएपछि सरकार नै पछि हटेको छ । नागरिक तहबाट भने यसको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ चैत्र २०८१, शनिबार ०६:०६