जलाधार संरक्षण गर्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जलाधार संरक्षण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप उक्त योजना अघि बढाइएको हो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सम्भावित स्थान छनोट गरेर जलाधार संरक्षणको योजना बनाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर जलाधार संरक्षणको योजना ल्याएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माणको योजना बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिले गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त योजना बनाइएको छ । जलाधार दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिलाई अंगिकार गर्दै तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित गर्नेगरी भू–क्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि र पानीका स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक जल पुनर्भरण पोखरीमार्फत बहुआयमिक उपयोग, वातावरण संरक्षण पारिस्थिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतालाई बढावा दिनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पछिल्लो समय धमाधम निर्माण भइरहेका सडक पूर्वाधारले पानीका मुहान सुक्ने तथा वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । सरकारले बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न जलाधार व्यवस्थापनको नीति अबलम्वन गरेको हो । सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाइएको छ । कतिपय जिल्लाहरूमा गुरुयोजना निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको हो ।

उत्तरी जलाधार क्षेत्रको गुरुयोजना बनाइँदै

वीरेन्द्रनगरको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । यो वर्ष उत्तरी जलाधार क्षेत्रको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो वर्ष गुरुयोजना निर्माण गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । आउँदो वर्षबाट अन्य आयोजना निर्माणका काम अघि बढाइने छ । बाढी, पहिरो, विपद् व्यवस्थापन, नदी खोलाको सिमाङ्कन गर्न र पानीका मुहानको पहिचान गर्नका लागि जलाधार संरक्षण योजना बनाइएको हो । जलाधार कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नं. १, ४, ५ ७ र १२ माथिल्लो भागलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । वीरेन्द्रनगरको उत्तरी क्षेत्रमा प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनका काम सुरु गर्न लागिएको कार्यालयका भू–संरक्षण कार्यालय प्रमुख शिखर चपाइँले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गुरुयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गरिने अध्ययनले कति जल संरक्षण गर्ने, कति पानीका मुहानको संरक्षण गर्ने, पानीका मुहान कहाँ–कहाँ छन् पत्ता लगाउने, ती मुहानको व्यवस्थापन र उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्नेछ । खाली जमिनमा वृक्षारोपणका कामसमेत गरिनेछ । विशेष गरेर वीरेन्द्रनगरको निकास खोलामा पानी बगेर आउने उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

उपत्यकाको खानेपानीका स्रोत

बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । पानीका मुहानको परिचान गर्ने र तीनको संरक्षण र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना निर्माण गर्न लागिएको हो । उपत्यकाका मुख्य उत्तरी क्षेत्रका खानेपानीका स्रोत नेवारे खोला, खोर्के खोला, झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोला र इत्राम खोला, आँपडाँडी खोला, सोलीघोप्टे खोलालाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्नेछ । राजधानीमा खानेपानीको खपत बढिरहेको भएपनि पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्दै गहिरहेका छन् । जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम कार्यानवयन गर्ने भएको छ । यो वर्ष गुरुयोजना निर्माण गरिने र गुरुयोजनाले औंल्याएका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ चैत्र २०८१, बुधबार ०६:०८