डिसी र दासमाथिको मुद्दा सर्वोच्चमा

सुर्खेत: भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका तत्कालीन सहायक डीन कमलेश डिसी र सहप्राध्यापक विनयकुमार दासविरुद्धको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

अख्तियारको आरोपदावी पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै विशेष अदालतले गत माघ २५ गते डिसी र दासलाई सफाईको फैसला गरेको थियो । अख्तियारले आंशिक तथा करार उपप्राध्यापक छनोटमा डिसी र दासले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकाय डीनको कार्यालयबाट उक्त उपप्राध्यापक छनोटका क्रममा अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा भ्रष्टाचार भएको आरोप उनीहरूमाथि थियो ।

तत्कालिन अवस्थामा परीक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकायका सहायक डिन डिसी र अंग्रेजी विषयका विषयविज्ञ रहेका सहप्राध्यापक दासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको दाबीसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको थियो । तर, विशेष अदालतले डिसी र दासलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले बुधवार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकाय डीनको कार्यालयले आंशिक तथा करार उपप्राध्यापकहरूको पदपूर्ति गर्न २०७७ चैत ४, ५ र ६ गते लिएको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको उत्तरपुस्तिकामा अंक घटबढ भएको पाइएको थियो । उत्तरपुस्तिकामा दिइएको अंक पटक–पटक केरमेट गरिएको र केहीको घटाएर केहीको बढाइएको देखिन्छ ।

अंग्रेजी विषयतर्फ कोड नं इएनजी–१८०७७ र इएनजी–१२०७७ को उत्तरपुस्तिकामा दिएको अङ्क पटक–पटक केरमेट गरी बढाएको र इएनजी–१५०७७ को अंक घटाएको पाइएको अख्तियारले पुनरावेदन गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारको बयानमा परीक्षा समिति संयोजक डिसीले उक्त कार्य सहप्राध्यापक दासले गरेको बताएका थिए । दासले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ । यसरी उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई अनुतीर्ण र अनुतीर्ण हुनेलाई उत्तीर्ण बनाएको देखिँदा समेत यसलाई नजरअन्दाज गरेर सफाई दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च गएको हो ।

अंक थपघटजस्तो गैरकानुनी कार्य गरेको आरोपसहित अख्तियारले सहप्रध्यापक दासलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । त्यसैगरी परीक्षा समितिको संयोजक रहेका डिसीले त्यसमा अन्देखा गरेका वा सहमति जनाएको आरोप अख्तियारको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०८१, बिहीबार १०:५९