उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

महिलाहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नका लागि ‘एक जिल्ला, एक उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८१, निर्माण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञावलीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कर्णालीका दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय साना तथा मझौला उद्योगमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको क्षमता विकास र काममा प्रोत्साहन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने, उद्यम कार्यलाई सहज, सरल र व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो वर्ष सरकारले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रममा जोड दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले महिला तथा बालबालिकाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमान्तकृत समुदाय एवम् जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बालमैत्री छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त, बनाउने अभियानका कार्यक्रमसमेत राखिएको हो ।

 

बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम

यसैबीच प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखाका अनिता ज्ञवालीले बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइन् । उनले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइन् । सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । बालविवाह न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । कार्यान्वनमा भने चुनौती थपिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०८१, मंगलवार ०६:०६