काम अघि बढाउँदै भूमि आयोग

 

सुर्खेत: भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको स्थायी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको काम फेरि सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले पूर्णता पाएसँगै अब यसअघि रोकिएका काम अघि बढाइने भएको हो ।

माघ १० गते आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष केशरबहादुर ओलीले पदभार सम्हालेका थिए । माघ २५ गतेको निर्णय अनुसार तीन जना सदस्यको नाम टुँगिएसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो । महिला सदस्यमा गुर्भाकोट नगरपालिकाका सुशिला विक, विज्ञ सदस्यमा पञ्चपुरी नगरपालिकाका तुलबहादुर सहकारी र चिङ्गाड गाउँपालिकाका कर्णबहादुर राना खुल्ला सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । योसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो । आयोगका सदस्यहरूले भने पदभार सम्हालेका छैनन् । जिल्लामा एक जना अध्यक्ष, विज्ञ र महिलासहित तीन जना सदस्य रहनेछन् । माघ २५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सहस्यहरूलाई नियुक्त गरेको हो ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गरेको छ । आयोग सुर्खेतले यसअघिकै कामलाई अघि बढाउने भएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू आयोगको जिल्ला समितिले अघि बढाउने भएको हो । यसअघि जहाँ–जहाँ जति काम भएका छन् त्यसैको आधारमा काम अघि बढाउन लागिएको आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष केशरबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार यसअघि यथावत रहेका काम अघि बढाउन लागिएको हो । तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।

यसअघिको आयोगले करिब दुई हजार घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको छ । अहिले भएका कामको अध्ययन भइरहेको ओलीको भनाइ छ । उनका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वका गुर्भाकोट र भेरीगंगाकाका केही परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नौ वटै स्थानीय तहमा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । ओलीका अनुसार चौकुने गाउँपालिका, गुर्भाकोट, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकामा थप पुर्जा प्रदानका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर अबको केही दिनभित्रमा पुर्जा वितरण गरिने ओलीले बताए ।

जिल्लाका दुई पालिकामा भने पुर्जा वितरण सुरु नै हुन सकेको छैन । सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालसम्म भूमि आयोगले कुनै पनि काम सुरु गरेको छैन । सम्बन्धित पालिकाले चासो नदेखाएकाले काम अघि बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाले भने केही काम अघि बढाएको छ । हकदाबीसम्बन्धी सात दिने सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. १६ मा जग्गा नापजाँच र फाइल तयार गर्ने प्रक्रियाको काम भएको छ । यसैगरी नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा बाँकी रहेका अधुरा कामको फाइल तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । चौकुने, पञ्चपुरी, बराहताल, भेरीगंगा र गुर्भाकोटका बाँकी भूमिहीनका साथै वीरेन्द्रनगर र लेकेवेशीका स्थानीय तहमा यसअघि अधुरा रहेका कामको फाइल तयार तथा यथार्थ विवरण संकलनको काम अघि बढाइनेछ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू आयोगको जिल्ला समितिले अघि बढाउने भएको हो । नापजाँच भएर अँधुरा रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको हो । अधुरा रहेका काम सकेर अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने कार्यको सुरुवात गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । उक्त काम भने वीरेन्द्रनगरबाट सुरु गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने प्रक्रियाको सुरुवात वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १६ बाट अघि बढाइएको हो । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ ।

केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाएपनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूको संख्या ठूलो छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनको क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासका छन् । पहिलो चरणमा नापजाँच भएर बाँकी रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । अब अव्यस्थित बसोबासको पुर्जा वितरणको कामको पनि सुरुवात गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ माघ २०८१, मंगलवार ०६:०६