‘कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माण हुँदै

सुर्खेत: ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार यो वर्षभित्रैमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने भएको छ ।

यसअघि पनि ऐनको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । २०७९ भदौ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । त्यतिबेला ऐन निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । बेलाबेला भइरहने सरकार फेरबदलले गर्दा ऐन निर्माणको काम ओझेलमा परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पुनः सैद्धान्तिक सहमति लिएर ऐन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । मन्त्री भण्डारीले २०८१ भदौमा काठमाडौंमा विज्ञहरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए । कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठा ऐन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिएको थियो । ‘कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक नीति र कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ गठनका सम्बन्धमा विधागत विज्ञसँग परामर्श तथा सुझाव माग गरिएको थियो ।

संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएपनि अझै कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र कर्णालीको संस्कृति संरक्षणका लागि सांस्कृतिक नीति निर्माण गर्ने तथा प्रतिष्ठानको संरचना तय गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा छलफल राखिएकोे थियोे । ‘खस भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशको मौलिकता हराउँदै गएकोले पुरातात्विक महŒवका सम्पदा, कला, संस्कृति र जनजीवनलाई जीवन्त राख्न, खोज अनुसन्धान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना हुनु अनिवार्य’ भएको सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले केन्द्रमा विज्ञहरूमाझ कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र’ छलफलमा प्रस्तुत गरिएको जनाए ।

 

खस भाषा ‘शब्दकोश’ निर्माण गरिने

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले खस भाषा संरक्षण गर्न लागेको छ । खस भाषाको संरक्षण गर्न ‘शब्दकोश’ निर्माण गर्न लागिएको हो । निकै लामो समयसम्म खस भाषा संरक्षणको चर्चा चलेको भएपनि यसले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा खस भाषाको संरक्षण गर्ने नीति सरकारको थियो । उक्त योजना पूर्ण हुन सकेको छैन ।

त्यतिबेला भाषा अध्ययन तथा खोजका केही कामसमेत भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । खस भाषाको अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान गरेर खस भाषाको ‘शब्दकोश’ लेखन तथा प्रकाशन गर्न लागिको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भाषा अध्ययनको काम गरेर शब्दकोश प्रकाशनको तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि खस शब्द संकलन भइरहेको छ । भण्डारीले भने, ‘यो कर्णालीको खस भाषा संरक्षणको एक बलियो आधार हुनेछ, पछिल्लो समयमा आधुनिक भाषा संस्कृतिको विकासले खस भाषा संकटमा परिरहेको छ, प्रदेश सरकारले यो वर्ष भाषा संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो, केही कामसमेत अघि बढिसकेका छन् ।’

शब्दकोश प्रकाशनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त विषय समावेश गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दश लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेटको व्यवस्था गरेर खस भाषाको शब्दकोष निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । अहिले शब्दकोश निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर शब्दकोश निर्माणका लागि आह्वान गर्नेछ । तत्कालिन खस साम्राज्यको राजधानी सिँजा र खस भाषाको उत्पत्ति जुम्लाबाटै भएर अहिले राष्ट्रिय भाषाको रूपमा परिणत भएकाले खस शब्द जोगाई राख्न पछिल्लो महŒवपूर्ण दस्ताबेज खस शब्दकोश हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

संस्कृति संरक्षणमा प्रदेश सरकारले चासो लिएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् प्राकृतिक सम्पदा तथा स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता र ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप खस भाषाको ‘शब्दकोष’ निर्माण गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ माघ २०८१, बिहीबार ११:०९