स्थानीय सेवा ऐनप्रति कर्मचारीकै आपत्ति

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, संशोधन गर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । जारी गरिएको ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले ऐन संशोधनको माग गरेका हुन् । ऐनका प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकास, सेवा–सुविधा र भौगोलिक आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको छ । यसैगरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ । तर यसप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई १४ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।

ऐनमा देखिएका जिभेदपूर्ण विषय परिमार्जन गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारी मारमा परेका छन् । सरकारलाई संशोधनका लागि माग गरिएको र यदि माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेत, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन सुर्खेत, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति सुर्खेत, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले संयुक्त रूपमा ऐन संशोधनका लागि माग गरेका हुन् । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

 

संशोधनका लागि गरिएका माग

उनीहरूले राखेको पहिलो समस्या साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद भएको जनाइएको छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको उनीहरूको ठहर छ । दोस्रो, ऐनको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाँझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था भएपनि कर्णाली ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनिवार्य बनाएको छ, जसले संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तरवृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा दुई सय ३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पु¥याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो । जारी गरिएको ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको जनाइएको छ । संघीय ऐनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भएपनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

ऐनमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर कर्मचारीहरूले यो कोष प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको दाबी छ कि स्थानीय तहमा कोष राख्दा झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दीअनुसारका केही पदहरू गायव भएका छन् । विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर पद गायव हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको गुनासो गरेका छन् ।
ऐनमा के छ ?
स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् ।
अधिकृत स्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ । पदपूर्ति (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, (४) कार्यक्षमताको मुल्यांकन र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा हुनेछ ।
यसैगरी अधिकृतस्तर छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिनेछ । खुला प्रतियोगितामा समावेशीतर्फ खस आर्य ४५, दलित २२, आदिवासी जनजाती १२, पिछडिएको १२, अपाङ्ग ५, मधेशी मुश्लिम २ र थारु दुई प्रतिशतका दरले कोटा कायम गरिएको छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा साविक ऐनबमोजिम हुनेछ । सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीले भैपरी पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति स्याहार, किरिया, विवाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका बिदा पाउनेछन् ।
यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाइ आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ माघ २०८१, बिहीबार १०:१८