पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन बहस
सुर्खेत: पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन बहस गरिएको छ । सार्वजनिक– निजी साझेदारीसम्बन्धी प्रादेशिक रूपमा बहस गरिएको हो । कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजना अध्ययनमै सिमित भएका छन् । २३ हजार मेघावट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको प्रदेशमा हालसम्म १६ मेघावट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव हुनु लगाएतका कारण ठूला आयोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । लगानी बोर्ड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र यूएनडिपीको संयुक्त आयोजनामा लगानी बढाउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा वीरेन्द्रनगरमा बहस गरिएको हो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भूगोल सुहाउँदो लगानी गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्णालीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित देखिदैनन् । धेरैजसो ठूला आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कर्णालीमा लगानीका सम्भावना पहिचान गर्न छलफल गरिएको बताए । १६औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार एक सय १२ अर्ब बराबरको लगानी आवश्यक देखिएको छ । उक्त पञ्चवर्षीय योजना अनुसार ३४ अर्ब नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गर्नुपर्नेछ । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट ७४ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ भने समुदायस्तरबाट पाँच अर्ब लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएको ज्ञवालीले बताए । सबैभन्दा बढी लगानीको श्रोत निजी क्षेत्र भएकाले आवश्क ऐन निर्माण गरेर लगानी बढाउन लागि परेको उनको भनाइ छ । प्रदेश स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायसँग समन्वय गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेशस्तरमा छलफल थालिएको उनले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सरकारले ढोका खुला गरेको भन्दै उनले सहकार्य र समन्वय गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरकार एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन, सामूहिक प्रयासबाट समृद्ध प्रदेश बनाउने प्रयत्न गरौँ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीमैत्री आर्थिक नीतिहरू तय गर्नेछ, हातेमालो गरेर कर्णालीमा विकासको काँचुली फेरौँ ।’
जलविद्युतबाट कर्णालीको मात्र नभइ देशकै मुहार फेर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै कँडेलले प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि लागि परेको जानकारी दिए । ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले सञ्चालन गर्ने गरेको छ । अहिले लगानी बोर्डले सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोवल खस्किएको कर्णाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण नबनाउँदा लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको भएको धारणा उनले राखे । शाहीले भने,‘निजी क्षेत्रको मनोवल खस्किएको छ, नीति नियम र व्यवहारबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहज खालको वातावरण बनाउँनुपर्छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने योजनामा पालिका लागेको बताइन् । नीतिगत सुधारमार्फत सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सबै क्षेत्रका आ–आफ्नै विशेषता हुने गरेको भन्दै उनले भूगोल र माटो सुहाउँदो नीति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
प्रदेश सरकारले परियोजना बैंक स्थापना गरेर ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए । पूर्वाधार क्षेत्रहरूका सम्भावना पहिचान गरेर सोही अनुरूप काम गर्ने नीति सरकारले निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले जलविद्युतमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अघि बढाउन लागिएको शाहले बताए ।
साझा बिसौनी ।