पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित भएको छ । प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठकले पारित गरेको मस्यौदा अब मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष यामलाल कंडेलको अध्यक्षतामा प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०८१/०८२–२०८५/०८६) को मस्यौदा पास गरेको हो । उक्त बैठकले केही सुझावसहित मस्यौदा पास गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । अहिले प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । सोही सुझावका आधारमा केही विषयमा परिमार्जनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा आयोग छ । अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा मस्यौदा पेस गर्ने तयारी भएको उपाध्यक्ष योगीले बताए । उनले भने, ‘मस्यौदामाथि उठेका सुझाव समावेश गर्ने काम भइरहेको छ, अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा योजनाको मस्यौदा पेस गर्छाै, सोही बमोजिम काम भइरहेको छ ।’

पञ्चवर्षीय योजनामा के छ ?

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन तथा सामाजिक न्यायमार्फत् समाजवादउन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माणको लक्ष्य अब आउने पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ ।

उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सहज तथा सर्वसुलभ र सघन आवद्धता कायम गर्ने, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवद्र्धन गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धनसहित विकासका प्रतिफल प्रदेशका आम नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको छ । प्रदेशमा भएको जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति र जडिबुटी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाएर यसको उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जनासँगै लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति योजनाको छ । जसलाई प्रदेशभित्र उपलब्ध पाँच ‘ज’ भन्ने गरिएको छ । धार्मिक तथा पर्यापर्यटन, प्राङ्गारिक र रैथानै उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत एवम् स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी दिगो र हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सडक करिडोर, विमानस्थल, ऊर्जा, सिमेन्ट, खनिज तेललगायत प्रदेशको विकासका रणनीतिक महŒवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ‘जाजरकोट पुनर्निर्माण’ मोडेलको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेश एवम् स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने लगायतका दश वटा रणनीति पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ ।

आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, पूर्वाधार र अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल कर्णालीलाई प्रदेश विकासका प्राथमिकता मानेको छ । जलविद्युत उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, उत्तर–दक्षिण रोड करिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र डिजिटल कर्णाली, युवा, दीक्षा, सक्षम, स्वस्थ र सवल मानव संशाधनलाई कर्णालीका लागि ‘गेमचेञ्जर’ कार्यक्रमका रूपमा पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्नेक्रममा गरेको आर्थिक प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷०८६ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव नौ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । औषतमा वार्षिक सात दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान आयोगले गरेको छ ।

आयोगले लगानीका दृष्टिकोणबाट तीन वटा क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरेको छ । कृषिलाई प्राथमिक, उद्योगलाई द्वितीय र सेवालाई तृतीय क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरेको छ । यी तीन वटा क्षेत्रमा अबका पाँच वर्षभित्र ५२ खर्ब दुई अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । जसमध्ये कृषिमा १७ प्रतिशत, उद्योगमा ३६ दशमलव पाँच प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४६ दशमलव चार प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ । उक्त लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५० दशमलव आठ प्रतिशत हुनेछ भने ४४ दशमलव नौ प्रतिशत निजी लगानी रहनेछ । सहकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव तीन प्रतिशत लगानी रहने अनुमान आयोगको छ ।

आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा १२ वटा क्षेत्रगत उद्देश्य तथा रणनीति समावेश गरिनेछ । जसमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खनिज, उद्योग तथा पर्यटन, श्रम, रोजगारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा मानव पुँजी, उत्थानशील पूर्वाधार तथा अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार, वातावरण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलता, महिला लक्षित वर्ग तथा समावेशीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह तथा अन्तरसम्बन्ध र नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन रहेका छन् ।

गरिबी निवारणका लागि गरिब घर परिचान गरी परिचयपत्र वितरण, प्रदेशस्तरीय गरिबी न्यूनीकरण रणनीति तर्जुमा, सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, उद्यमशील युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, खाना, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत अनिवार्य न्यूनतम् आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन, विशेष सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता कार्य गर्ने योजना पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक विद्यालय तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र विस्तार, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, प्रविधिमैत्री शैक्षिक सूचना केन्द्र स्थापना, उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रोत्साहन, हिमाली जिल्लाहरूमा नमुना क्याम्पस स्थापना, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरी पञ्चवर्षीय योजनामा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । सडक तथा यातायात पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजना तर्जुमा, जमुनाह, सुर्खेत, सिमकोट, हिल्सा द्रूतमार्ग, अन्तरदेशीय सडक, प्रदेश आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक, कर्णाली, भेरी, राप्ती करिडोर तथा लोकमार्ग स्तरोन्नति, कर्णाली लोकमार्ग स्तरोन्नति, प्रादेशिक हिमाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी लोकमार्गको प्रदेशभित्र पर्ने खण्ड निर्माण, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, पालिकाका केन्द्र तथा वडा केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलगायतका कार्यक्रमलाई योजनाभित्र प्राथमिकतामा राखिएको छ ।