सरकारको बजेट कार्यान्वयन रणनीति: साधारण खर्च कटौती, पुँजीगत खर्च वृद्धि

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास थालिएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनको दफा १२(३) बमोजिम ७० बुँदे मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ ।

उक्त मार्गदर्शन अनुरूप नयाँ योजना कार्यान्वयन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी मार्गदर्शन तयार पारिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अबलम्वन गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने कार्यमा रकम थप नगरिने, सार्वजनिक खर्चमा निर्माण गरिने भवनजन्य संरचना व्यक्तिगत दलगत र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का लागेर बचत भएको रकमको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । आर्थिक दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा नसार्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ सामान खरिद गर्दा पुरानो काम नलाग्ने लिलाम गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

 

– साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने

– पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा

– पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु

– मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मंसिरभित्र रकम बाँडफाँड

– बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने

– योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन

– ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने

– १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती

 

यसैगरी साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ भने पहिलो त्रैमासिकभित्रै आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ । पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । अनि, एकमुष्ट रकम बाँडफाँडको समयसिमा तोकिएको छ । असोजभित्रै मन्त्रालयको सिफारिसमा, मंसिरमा योजना आयोगको सिफारिसमा रकम बाँडफाँडको समयसिमा तोकिएको हो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । सोही निर्णयबमोजिम योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा श्रोत सुनिश्चित भएको समयले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वत रद्द हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको बताउँछन् । साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भएपनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिने उनको भनाइ छ । साथै पुँजीगत खर्च समयमा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको कँडेलको भनाइ छ । ‘सरकारले साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजनाको कष्ट बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ’ उनले भने ।

 

नौ बुँदे प्रतिवद्धता

यसैबीच बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नौ बुँदै प्रतिवद्धता गरिएको छ । बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगति समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनबारे योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न सामुहिक प्रतिवद्धता गरिएको हो । जसमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण, योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त योजना पहिलो प्रतिवद्धताको रूपमा राखिएको हो ।

यस्तै स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्ने र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने पनि प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु साउन मसान्तभित्र फछ्र्यौट गर्ने, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आम्दानीका स्रोतहरूको पहिचान गरी राजस्वमा वृद्धि गर्ने, आयोजना र कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको सम्वद्ध र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिवद्धता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गरिनेछ । उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीको कार्यतालिका बनाइ दोस्रो त्रैमासिकदेखि सुरुवात गरी सम्वद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

बजेट कार्यान्वयनमा झन् कमजोर

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा झन् कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले यो वर्ष ६० दशमलव २८ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुनुका विभिन्न कारणसमेत औंल्याइएको छ । बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमति लिन अत्याधिक चाप, अवण्डा रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको कारण बजेट खर्च न्यून हुनेगरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान न्यून खर्च हुनु लगायतका प्रमुख कारण रहेको जनाइएको छ । लक्ष्य बमोजिम राजस्व बाँडफाँड प्राप्त नहुँनुले पनि बजेट खर्चमा असर परेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार १०:४१