कर्णालीको बजेट सर्वसम्मत पारित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेट पारित भएको छ । शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

बजेटमाथि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि मौन समर्थन जनाएको छ । बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले दुवै विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा कसैले पनि विपक्षमा ध्वनी मत व्यक्त गरेनन् । सत्तापक्षका सदस्यहरूले भने विधेयकको पक्षमा ‘हुन्छ’ भन्ने मत व्यक्त गरेका थिए । कसैले पनि ‘हुन्न’ भन्ने मत व्यक्त नगरेपछि बजेट सर्वसम्मतरूपमा पारित भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४.१२ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कूल बजेटमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फको ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रूपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रूपैयाँ पनि समावेश गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारको कूल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख प्राप्त भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ असार २०८१, शनिबार १४:०९