जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको योजना: हजार हेक्टरमा सिँचाइ, हजार घरमा विद्युत

आगामी बजेट घट्यो, योजना पनि कटौती हुँदै

सुर्खेत: प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ मुख्य योजना प्रस्ताव गरिएको हो ।

मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । सिँचाइका योजनालाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव नविनचन्द्र अधिकारीले बताए । बजेट घटेर आएकाले मन्त्रालयले मुख्य–मुख्य योजना प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिञ्चित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ । सिँचाइको अभावमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले सिँचाइको कार्यक्रमलाई मुख्य योजनाको रूपमा राखेको हो ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जाका कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशभरका एक हजार तीन सय घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको हो । डेढ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने योजना मन्त्रालयको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई नै पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार डेढ वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका बासिन्दाको घर–घरमा विद्युत पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ । तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन ।

६७ करोडले घट्यो बजेट

आगामी आर्थिक वर्षमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको करिब ६७ करोड बजेट घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ६७ करोड १३ लाख ४० हजार मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ ।
प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा तीन अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको थियो । ठूलो मात्रामा बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयले योजना समिति मात्र कार्यान्वयन गर्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयन न्यून

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल बजेटको ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३७ दशमलव १५ प्रतिशत र चालुतर्फ ५४ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।

नौ वटा जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण उल्लेखीत रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रदेशका दश वटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय ७९ जना कार्यरत छन् । ४३ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४० वटा सिँचाइका योजना अन्योलमा

आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सशर्त अनुदान कटौति भएसँगै मन्त्रालयका ४० सिँचाइका योजना अलपत्र हुने भएका छन् । एकातर्फ मन्त्रालय आफ्नै बजेट घटिरहेको छ भने संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो । अनुदान कटौतीको सोझो असर सिँचाइतर्फका योजनामा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी ४० वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका थिए । ती योजना आउँदो वर्षदेखि बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुनेछैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ असार २०८१, शुक्रबार ०९:४९