‘विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता’

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधवार वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले राखेको उनले जानकारी दिए । विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको भन्दै उनले आउदो वर्षबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जनाए । ‘कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामा त्यस्तोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय संघ सरकारले गरिरहेको छ भने संघीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ । स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै जागरुक बन्नुप¥यो ।’

उनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभइ सहजिकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले जनाए । संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । कँडेल भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजिकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ । नागरिकलाई सहज हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

बुधवारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनले कानुनी सहायता अन्तर्गत देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्दै कर्णाली घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको सहकार्यमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

 

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०८१, बिहीबार ११:१८