आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

सेवा क्षेत्र विस्तार, बजेट भने कटौती

सुर्खेत: विषयगत क्षेत्रका हिसाबले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग थुप्रै कार्यक्रम छन् । कानुन र न्यायदेखि शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्म । मन्त्रालयको सेवा क्षेत्र विस्तार भएपनि बजेट भने घट्दै गएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि करिब पाँच करोडले बजेट घटाइएको हो । प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३४ करोड ३० लाख २१ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसो त मन्त्रालयको चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि निराशाजनक नै छ । हालसम्म पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ६ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरको छ भने चालुतर्फ ६८ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटेर आउँदा सीमित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाही बताउँछन् । सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहे पनि बजेट घटेर आउँदा केही महŒवपूर्ण कार्यक्रम भने कटौती हुने उनले जनाए ।

 

कानुन निर्माणमै सुस्त

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । चालु आर्थिक वर्षमा सोचे अनुरूप कानुन बन्न सकेका छैनन् । यो वर्ष कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । त्यसमा कानुन मन्त्रालय आफै पनि कमजोर देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन मात्र निर्माण भएका छन् । यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन निर्माण भएका छन् । तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको सूचना अधिकारी शाहीले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन नै यो वर्षको मूल उपलब्धि हुन् । यी दुवै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका छन् ।

यस्तै, तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।

 

शान्ति सुरक्षातर्फ

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्य योजना र विषयत क्षेत्र ताकेको छ । मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लागू औषध नियन्त्रण, मदिरा एवम् सूर्तिजन्य पदार्थको दुव्र्यसनी रोक्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नागरिकलाई नागरिक शिक्षा तथा चेतनाको विकास गर्न कानुनी साक्षरता कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।

बढ्दो विद्युतीय अपराध न्यूनीकरण गर्न साइवर सुरक्षा कार्यक्रमको लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणका कार्यक्रम गरिने छ । मुख्य सीमा नाकामा अपराध नियन्त्रण गर्न डिजिटल गेट र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलगायत संवेदनशील स्थानमा सिसिटिभिलगायतका सुरक्षा प्रवन्धका सामान जडान गरिनेछ ।

 

विपद् व्यवस्थापनतर्फ

विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका कार्यक्रमलाई मुख्य योजनाका रूपमा राखिएको छ । विपद् संवेदनशील क्षेत्रमा विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी सूचना प्रणाली जडान तथा निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

यसैगरी इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवम् आपतकालीन सञ्चार र केन्द्र स्थापनाको लागि स्याटलाइट ब्रोड ब्याण्ड व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

 

चालु वर्षमा गरिएका काम

प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा गरिएको छ । एक करोड ६५ लाखको बीमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट बाढीपहिरो, चट्याङ्गबाट ज्यान गुमाएका २० जना व्यक्तिका परिवार र भूकम्पबाट मृत्यु हुने एक सय ५४ जना व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाखका दरले तीन करोड ४८ लाख रकम वितरण गरिएको छ । बाँकीको भुक्तानी हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ असार २०८१, बुधबार १०:१५