आयोजना सम्पन्न गर्न नौ महिना म्याद थप
सुर्खेत: कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभिए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसगँको सम्झौता म्याद थप गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थप गरिएको हो ।
लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.ले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । जनशक्ति र उपकरण पर्याप्त भएपनि आयोजना निर्माण क्षेत्रमा विवाद हुँदा काम भने गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिले म्याद थप गरेर विवादरहित स्थानमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको म्याद गत चैतमा नै सकिएको हो । ‘अहिले म्याद थप गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएका छाँै, ठाउँठाउँमा विवाद कायमै रहेको छ,’ चौधरीले भने । २०८० चैतमा सकिएको आयोजनाको सम्झौता २०८१ पुस १६ गतेसम्मका लागि थप गरिएको हो ।
६ हजार रुखमा टाँचा लगाइयो
विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न प्रभावित क्षेत्रमा रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने ६ हजार आठ सय रूखमा छपान गरिसकिएको छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख विद्युत विस्तार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कटान हुने भएको छ । त्यसैका लागि छपान गरिएको र अब कटानको फाइल प्रमाणित भएर आउन साथ रूख काट्न सुरु गरिने प्रमुख चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति नआउँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन । उनले भने, ‘सरकारले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ६ हजार आठ सय रूख कटान अनुमति दिइएको हो । अहिले ती रूखहरूमा छपान गरेर विभागमा विवरण पेस गरेका छौँ । विवरण प्रमाणित भए छिट्टै रूख कटान सुरु हुन्छ ।’ २०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुरूप रूखमा छपान कार्य सकिएको छ ।
अवरोध हटाउन पहल
लाइन विस्तारमा देखिएको विवादबारे कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विशेष चासो दिएका छन् । कँडेलले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गरेका हुन् । विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षसँग उनले छलफल समेत चलाएका छन् ।
केही दिनअघि मात्र आयोजना प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले सुर्खेतको सुब्बाकुना, बाँकेको गाभर र निकुन्ज क्षेत्रभित्र भएका समस्याबारे मुख्यमन्त्री कँडेललाई जानकारी गराएका छन् । संघ सरकारको मातहतमा रहेको सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसँग समन्वय आवश्यक रहेको प्रमुख चौधरीले जनाए । विवाद समाधान नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग र थप पहल हुने जनाए । कर्णालीका लागि विद्युत विस्तार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले अवरोध हटाउनेतर्फ ध्यान दिन आयोजनालाई आग्रह गरेका छन् । अहिले कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए प्रशारण लाइन छ । यसलाई विस्तार गरेर एक सय ३२ केभीए बनाउन लागिएको हो ।
जग्गा विवाद कायमै
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथमा जग्गा विवाद कायमै रहेको छ । विवाद समाधानका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । विद्युत लाइन विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना र बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । उचित मुआब्जा दिएर विवाद समाधान गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
७० प्रतिशत भौतिक प्रगति
हालसम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । एक सय पाँच वटा फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ भने दश वटा फाउन्डेसन बनिरहेका छन् । हालसम्म २५ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सव–स्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
साझा बिसौनी ।