यस्तो छ कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको छ ।

 

  • भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण

सरकारले जाजरकोट र रूकुम–पश्चिमलगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

 

  • शैक्षिक सुधारको योजना

सरकारले शिक्षालाई पनि प्रमुख प्राथमिकताभित्रै राखेको छ । जसअनुसार शैक्षिक सुधारको योजना अघि सारेको हो । कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि अनुदान उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ लागू गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । आवासीय विद्यालयहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रका आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

संघ, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास, भूकम्पलगायत विपद्मा क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउँदै ‘एक जिल्ला–एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो योजनामा समावेश गरेको हो । यसबाहेक स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्नेदेखि ‘एक विद्यालय एक सामुदायिक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेसम्मका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

 

  • स्वास्थ्य सुधारतर्फ

स्वास्थ्य सुधारका लागि विविध कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । ‘निरोगी कर्णाली, यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई एकीकृत, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने योजना अघि सारिएको छ । प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्यतर्फका सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको छ । प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान एवम् औषधी उत्पादनको मुख्य केन्द्र र मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधीजन्य जडिबुटीको संकलन र प्रशोधनको गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी रिफरेन्स प्रयोगशालाको रूपमा विकास गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कर्णाली स्वस्थ नागरिक विशेष अभियानको योजना अघि सारिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र विस्तारको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा्नसँग समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 

  • रोजगारी सिर्जना

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग जोड्ने भएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाउने योजना सरकारको छ । त्यसैगरी विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनेछ ।

 

  • कृषि उत्पादनमा जोड

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ अभियानका साथ कृषिका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कलष्टर खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिँदै गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

दैलेख, सल्यान र जाजरकोटलगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम अभियानको रूपमा सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ । भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडित कृषकलाई लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि परियोजनाअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पालगायतका हिमाली जिल्लामा अंगुरको वाइन र भेडा, च्याङग्रा र चौरीको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, कार्पेट आदी बनाउने उद्योग सञ्चाालन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।

कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डोल्पामा चौरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तलाजात फलफूल विकास फार्म तथा केन्द्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राङ्गारिक प्रविधिको परीक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न बागवानी विकास केन्द्र, दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा प्रवद्र्धन फार्मको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’, ‘उत्पादन एकः स्वामित्व अनेक, ‘कर्णालीको मूल्यवान उत्पादन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन’ लगायतका नारासहितका कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ ।

 

  • पर्यटन प्रवद्र्धन

प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाइएको छ । ‘पर्यटन, उद्योग र खानी, समृद्धि सम्भव छ’ भन्ने योजना अघि सारिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, सम्भाव्य खानीको अन्वेषण, उत्खनन्, नवप्रवर्तन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अघि बढाइनेछ । उद्योगको दर्ता, नविकरण र नियमन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी जटिलताका विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाइने जनाइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उद्योग र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्यायफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथुन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै, संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विमानस्थल विस्तार र थप पूर्वाधार विकास निर्माण गरिने उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्र र अन्य प्रदेशका विमानस्थलमा समेत हवाई उडान नियमित गरिने जनाइएको छ ।

 

  • पूर्वाधार विकास

पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड दिइएको छ । कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे–चौरजहारी–जुम्ला मार्ग, धो मरिम–दुनै– पातारासी–रारा–लिमी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न वार्षिक बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाबीच सामञ्जयस्यता कायम गर्ने योजना सरकारको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई थप क्रियाशील बनाइ तथ्यांक व्यवस्थापन, आयोजना छनौट र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

 

  • खेलपूर्वाधार

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीसँगै पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको सरकारले जनाएको छ । अत्यधुनिक सुविधा सहितको प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १०:३२