समितिको सक्रियता

प्रदेशसभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति गठन गरिएको छ । जसले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्दछन् । ती समितिहरूलाई प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयकको छलफलदेखि सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन, निगरानी र निर्देशनको अधिकार पनि हुन्छ । सोही अधिकारभित्र रहेर कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले यतिबेला संक्रियता बढाएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति यसमा अघि देखिएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको समितिले सक्रियता बढाएको हो । समिति गठनको लगभग दुई महिनामा नौ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । कार्यतालिका अनुसार बैठक बस्ने र विषयमाथि सघन छलफल गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् ।

अहिले समितिले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर काम अघि बढाएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई उपसमिति बनाएर विशेष छलफल गरिएको हो । जसअनुसार हालसम्म चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको समितिले औंल्याएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखापरीक्षककोे प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल अघि बढाएको छ । बेरुजु र फछ्र्यौटका विषयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, मुख्य सचिव र लेखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग समितिले छलफल गरेको हो । बेरुजुको अवस्थाको बारेमा चार वटै समितिका पदाधिकारीसहितको कार्यशाला गरिएको थियो । यसैगरी असार २३ गते प्रदेश रगंशालाको स्थलगत अनुगमन पनि गरिएको छ । सबै सरकारी कार्यालयहरूमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियमितता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र त्यसको कार्यन्वयनका विषयमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशका मन्त्रालयसँग रकमान्तरको विवरण समेत गरिएको छ । सबै मन्त्रालयसँग कुन क्षेत्रमा र कुन शीर्षकमा कति बजेट केका लागि रकमान्तर गरिएको बारे लिखित जानकारी माग गरिएको हो । साउनको पहिलो हप्तासम्म जवाफ दिने बताएपनि कुनैपनि मन्त्रालय विवरण भने बुझाएका छैनन् । समितिले सबै मन्त्रालयसँग बजेट खर्च र रकमान्तरको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो ।

समिति सक्रिय भएपनि सरकार भने संसदीय समितिहरूप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको पाइएको छ । समितिले मागेका विवरण समयमै उपलब्ध नगराउनु त्यसैको उदाहरण हो । आर्थिक सुशासन कायम गर्न र सरकारले गरेका आर्थिक अपारदर्शितामाथि लगाम लगाउन समितिले अनुगमनका कामलाई अघि बढाएको हो । यद्यपि, सार्वजनिक समितिका निर्देशन मन्त्री र सचिवहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । समितिले तोकेको समयमा विवरण नदिने, अनुगमनमा औंल्याएका त्रुटिहरू सुधार नगर्ने, समितिको निर्देशन नमान्ने गरेका हुन् । जसले गर्दा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ श्रावण २०८०, बिहीबार ०५:०३