६ अर्ब बजेट रकमान्तर

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि ठूलो बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो वर्ष ६ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख ८० हजार नौ सय ५१ रूपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा साढे दुई अर्ब रकमान्तर गरेको छ । ११ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८३ हजार बजेट रहेको मन्त्रालयले दुई अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रकमान्तर गरेको हो ।

बजेट रकमान्तरको बेथिति सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ६ अर्ब १३ करोड ८२ लाख २७ हजार कूल बजेटमध्ये ७० करोड ८९ लाख ६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको हो ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि ठूलै बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ । चार अर्ब चार करोड ७८ लाख ७२ हजार बजेट रहेको मन्त्रालयले ६६ करोड ३५ लाख ९६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि एक शीर्षकमा विनियोजित बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कूल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाख ९१ हजारमध्ये २५ करोड ९७ लाख ७४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले समेत एक शीर्षकमा छुट्याइएको रकमसमेत अर्कै शीर्षकमा सारेर खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले २३ करोड चार लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ लाख ९६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दश करोड चार लाख बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६८ लाख ८४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश सचिवालयले समेत ६२ लाख ५९ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले २९ लाख ४९ हजार बजेट रकमान्तर गर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नौ लाख ८६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

आठ वटै मन्त्रालयले धेरैजसो शीर्षकको बजेट जेठयता रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको पाइएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले विनियोजन ऐन विपरीत मनपरी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा मात्र रकम सार्न सकिने भनिएको छ । तर, मन्त्रालयले भने जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो त्यसमा नभइ अन्य क्षेत्रमा बजेट खर्चिने गरेका हुन् । कतिपय मन्त्रालयहरूले ऐनको व्यवस्था मिचेर कुनै योजनामा छुट्याइएको बजेटको ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।

कर्णाली सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरी जथाभाबी खर्च गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि वित्तीय विचलनको बेथितिले निरन्तरता पाएको हो । सरकारको खर्चको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर नगर्न सचेत गराए पनि उही प्रवृत्ति दोहिरिने गरेको छ । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले सबै मन्त्रालयसँग कुन क्षेत्रमा र कुन शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरिएको बारे लिखित जानकारी मागिने बताए ।

समितिले सबै मन्त्रालयसँग बजेट खर्च र रकमान्तरको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गर्नेगरी छलफल भइरहेको मल्लको भनाइ छ । उनले भने, ‘अबको दुई दिनमा रकमान्तरको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने छौँ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गरेको देखिएको छ । चालुु वर्षको विवरण हेर्न बाँकी छ । समितिले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा सरकारलाई आवश्यक सुुझाव दिनेछौँ ।’

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८०, बुधबार ०५:०५