कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकारमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले शुक्रवार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा एक अर्बले बढी हो । चालु वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि त्यसमा एक अर्ब ६ करोड ३६ लाख बढाइएको छ ।

मन्त्री सिंहका अनुसार चालूतर्फ २६.९७ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २० लाख २४ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ५८.६५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार छुट्याइएको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार अनुदान दिइने भएको छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले वार्षिक दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई बजेटमा समावेश गरेको छ । कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।

स्वास्थ्यमा सरकारको अग्रसरता

स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ । जसअन्तर्गत सल्यान, रूकुम–पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला र दैलेखका जिल्ला अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न ३१ करोड २० लाख छुट्याइएको छ । सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा निर्माणका लागि ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शैड्ढयासहितको बनाउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसबाहेक विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका सुत्केरी पोषण, पोषिलो पिठो वितरण, विपन्नलाई स्वास्थ्य बिमा, विपन्नलाई यातायात खर्च प्रदान, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालनलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ जुम्ला र रूकुममा मृगौला डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने योजनाले बजेटमा ठाउँ पाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने भएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई वार्षिक दश हजार रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्री सिंहले जनाएका छन् ।

शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड

शिक्षातर्फ पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै सरकारले जोड दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा आवाशिय विद्यालय निर्माण, सुविधायुक्त शौचालयदेखि इ–लाइब्रेरी सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

यस्तै प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, दलित, अपाङ्ग, सहिद सन्तति, लोपोन्मुख सीमान्तकृत छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा दश अर्ब प्रदेशको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि दश अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटको आधाभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास, यातायात र सहरी विकासका लागि छुट्याएको हो । पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरूयोजना तयार गर्ने बताएको छ ।

अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक, अन्तरपालिका जोड्ने सडकदेखि प्रदेशभित्रका रणनीतिक महŒवका सडकलगायतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । आउँदो वर्ष ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुवर्षीय सडक आयोजना’ कार्यक्रम कार्यान्वन गरिने छ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गरिने यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक अर्ब १२ करोड छुट्याइएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न भने नपाइने बजेटमै उल्लेख गरिएको छ ।

अनुदानमूखि कृषि कार्यक्रम

कृषितर्फ सरकारले अनुदानीमूखि योजना अघि सारेको छ । ‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको हो । विगतदेखि नै सञ्चालित व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै ११ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

अनुदानतर्फ नै कृषि यन्त्री तथा उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने योजनासहित एक करोड २२ लाख छुट्याइएको छ भने दुध उत्पादन र बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट जिल्लाका कृषकलाई प्रति लिटर दश र रूकुम–पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतका कृषकहरूलाई प्रति लिटर पाँच रूपैयाँ अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ४५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले ‘कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बिउ’ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेश बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसबाहेक जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना गर्न पाँच करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी गरिब तथा विपन्नलक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ९० लाख, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड १३ लाख, पहाडी क्षेत्र काष्ठ तथा फलफूल विकास आयोजना सञ्चालनका लागि नौ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा भूमि, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख छुट्याइएको हो ।

औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब बढी बजेट राखिएको छ । मन्त्री सिंहका अनुसार दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको हो ।

रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नेलगायतका योजना बजेटमा परेका छन् ।

त्यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न पर्यटन गुरूयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

खानेपानी सरसफाइ

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न झन्डै एक अर्ब बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । उक्त योजनाका लागि ९४ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जनाए ।

मन्त्री सिंहका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा बृहत् खानेपानी परियोजना सञ्चालनका लागि दुई करोड छुट्याइएको छ भने ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

ऊर्जा विकासमा तीन अर्ब

प्रदेशको जलस्रोत गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने भएको छ भने विद्युतिकरणका लागि ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रमसहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि सरकारले २१ करोड ८६ लाख छुट्याएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी लगानीमा सञ्चालित प्रदेशभित्रका जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले पनि सेयर लगानी गर्ने, ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ असार २०८०, शनिबार १०:२९