उपलब्धिहीन १०० दिन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेको बिहीवार एक सय दिन पुगेको छ । शर्मा नेतृत्वको सरकारको सय दिन भने निराशाजनक बनेको आम टिप्पणी छ ।

अस्थिरता र अविश्वासको उल्झनमै अल्झिएका शर्माले सहयात्री फेर्दा–फेर्दै सय दिने मधुमास गुजारेका छन् । कतिसम्म भने आफू मुख्यमन्त्री बनेको एक सयौं दिनमा उनले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्दै नयाँ सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा भिœयाए । उनले नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री मात्रै बनाएनन् नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट राज्यमन्त्री रहेकी उर्मीला विश्वकर्मालाई समेत मन्त्रालय फुटाएर पूर्णमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।

शर्माले गत पुस २७ गते सरकारको नेतृत्व समालेका थिए । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सरकार गठन भएसँगै तीन पटक सरकार विस्तार भयो भने दुई पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन् । उनले तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एक सय दिनमा आठ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । अधिकांश निर्णय कागजमै सीमित भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले आवश्यक ‘विजनेस’ दिन नसक्दा लामो समय कर्णाली प्रदेशसभासमेत प्रभावित रह्यो ।

यद्यपि, सरकारले भने सय दिनको कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण मानेको छ । दश हजार जनालाई रोजगारी दिनेगरी ल्याइएको कार्यक्रम प्रारम्भ भएको, विकास बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा बढेको, पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेका कामहरूमा सरकारले आवश्यक अनुगमनमार्फत प्रभावकारी बनाइएको, संसद्मा दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको तथा अन्य आवश्यक विधेयक निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको लगायतका उपलब्धि भएको दाबी सरकारको छ । राजनीतिक अस्थिरताका बिच पनि सय दिनको कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सरकारका प्रवक्ता एमव् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् । थुप्रै उतारचढापका बिच सरकारले कामलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा सुशासन कायमदेखि विकास निर्माणमा पनि उत्तिकै मात्रमा काम भएकाले त्यसलाई पनि आफूले सफलताको रूपमा लिएको मन्त्री जिसीले बताए । कतिपय गर्न खोजिएका काम भने कर्मचारी नहुँदा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा सचिव नै नहुने समस्या झेल्नु परेको भन्दै उनले संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका कारण काम गर्न धेरै व्यवधान आएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘दुई–दुई वटा मन्त्रालय केही महिना सचिवविहीन बने, जसले गर्दा सोचेअनुसार काम हुन सकेन । कर्मचारी अपुग नै मुख्य समस्या रह्यो ।’ अब सरकारले पूर्णता पाएसँगै विकास निर्माणमा तीव्रता दिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उपलब्धिमूलक सय दिन भनिरहँदा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दछन् । अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य एकसय दिनमा सरकारले देखिने खालका कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताउँछन् । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनु बाहेक कुनै पनि काम नभएको उनको तर्क छ । संसदीय समिति निर्माण, आवश्यक कानुन निर्माण, संसद्मा विधेयक दर्ता, विकास निर्माणका काम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आचार्यले बताए । सरकार फेरबदल, मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने भन्दा कुनै उपलब्धिमूलक काम सरकारले नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले पनि मन्त्री फेर्ने र विश्वासको मत लिने मात्र काम गरेको भन्दै एक प्रतिशत पनि प्रगती हासिल गर्न नसकेको बताइन् । विधेयक टेवुल हुनुपर्ने, विषयगत समिति गठन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमाल पनि देखिनेगरी काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘अस्थिरतामै सरकारले सय दिन पार ग¥यो । कुनै पनि प्रतिफल देखिने गरी काम गर्न सकेन । सबै काम लथालिङ्ग अवस्थामा छन्’ हमालले भने । सरकारको कामको समीक्षा गर्दा उपलब्धिविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्रध्यापक माधवप्रसाद खनाल बताउँछन् । जनताको आवश्यकता एकातिर प्रदेश सरकारको लक्ष्य अर्कोतिर भइरहेको उनको भनाइ छ । योजनागत रूपमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कार्यक्रम ओझेलमा परेको जनाए । कार्यसम्पादन क्षमतालाई सरकारले बढाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम प्रतिफलमूखि नभएको जनाए । सुशासनकर्मी हरि उपाध्याय पनि सरकारले एकसय दिनमा जनताका जनजिविकाका सवालमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् । नीति निर्माण, विकास निर्माणभन्दा सत्ता समीकरण फेरबदलमा सरकार रुमलिएको भन्दै उनले सरकारको काम शून्यमा नै रहेको बताए ।

तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले बिहीवार नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउँदै सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री भएका छन् ।

कांग्रेसबाट सहभागी तीन मन्त्रीले बिहीवार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार बिसी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्क पोखरेल नियुक्त भएका छन् । यस्तै यसअघि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री रहेकी उर्मीला विश्वकर्माले बिहिवार मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकी छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई पुनः फुटाएर मन्त्रालयको संख्या आठ पु¥याइएको छ । योसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णतापाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार १२:२४