एक साताभित्रै विश्वासको मत

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाखको पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिने भएको छ । प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक संसद्बाट आफूलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने भएको हो ।

अबको एक हप्ताभित्रै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री शर्मा जुटेका छन् । विश्वासको मत र मन्त्रिमण्डल विस्तारका विषयमा नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताएका छन् । ‘एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै पुनः विश्वासको मत लिनुप¥यो’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिएर नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नका लागि आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटिसकेका छौँ ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अब नयाँ गठबन्धनको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसँग मिलेर सरकार चलाउने छ । सत्ता समीकरणमा मिलेर जाने विषयमा कांग्रेससँग छलफल भइरहेको शर्माले बताए । उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि सरकार विस्तारको चरणमा सरकार लाग्नेछ ।’

केन्द्रको निर्देशनअनुसार कर्णालीमा सत्तासाझेदार बन्ने भनिए पनि माओवादी र कांग्रेसबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन । कांग्रेस आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने कसरतमा छ । तत्काल यही सरकारलाई निरन्तरता दिएपनि आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने गरी सहमति खोज्ने तयारी भइरहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् । यसअघिको गठबन्धनमा पनि माओवादी र एमालेबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

सत्तासहकार्यका लागि माओवादीसँग छलफल चलिरहेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । उनले मिलेर सरकार चलाउने विषयमा नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीसँग छलफल र समन्वय भइरहेको जनाए । अन्य प्रदेशको भागबन्डा मिलेसँगै कर्णालीमा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको थालली हुने उनले जानकारी दिए । अहिलेलाई सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित रहेको र बाँकी अन्य कुरा केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेशमा भागबन्डा मिलाइसकेपछि अघि बढ्ने शाहीको भनाइ छ ।

सरकारमा सहभागिताका लागि कुरा भएपनि मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा भने कुरा नभएको बुझिएको छ । ‘कांग्रेसले कुन र कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छैन’ पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले भने, ‘अन्य प्रदेशको कुरा मिलाउन बाँकी छ, कर्णालीमा पनि केन्द्रीय निर्णय बमोजिम सरकारमा कांग्रेसले स्थान ओगट्ने छ ।’

यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले चार वटा मन्त्रालय लिँदा अर्को सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) ले तीन मन्त्रालय लिएको थियो । तर अबको गठबन्धनमा कांग्रेसको चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने गरी दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो दलसमेत भएकाले कांग्रेसले बढी मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गर्नेलेभन्दा बढी मन्त्रालय कांग्रेसले लिने प्रदेशसभाका एक सदस्यले बताए । उनले अहिले नै उक्त विषयमा छलफल नभएपनि छलफलका क्रममा उठाइने जनाए ।

गत पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले पहिलो पटक माघ ६ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) को १३, एमालेको नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को, राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरी २५ मत उनको पक्षमा परेको थियो । नेपाली कांग्रेसका १४ सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः चैत्र १७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको थियो । यसपटक भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एक जना स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको दुई साता नबित्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।