बेरुजुले आजित स्थानीय सरकार

सुर्खेत: रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको बेरुजु २१ करोड पुगेको छ । नगरप्रमुख पुष्प वादी हरेक वर्ष बढ्ने बेरुजुले आजित बनाएको बताउँछन् । उनले बेरुजु घटाउनु पालिकाका लागि निकै चुनौती बनेको बताए ।

चौरजहारी मात्रै होइन अहिले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिका बेरुजुको चपेटामा छन् । ‘माथिबाट पर्याप्त दरबन्दी खटाइएको छैन’ पुष्प भन्छन्, ‘करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजु देखिन्छ ।’ पालिकाका योजना कार्यान्वयनदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्म जनशक्ति अभाव भएकाले करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि बेरुजुका कारण समस्या भइरहेको वादीको भनाइ छ । ‘केही काम गर्न खोज्यो बेरुजु देखाउँछ’ आजित बनेका उनले भने । बेरुजुकै कारण आजित भएका छन् चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्क विक । हरेक काम गर्दा बेरुजु आउने हुनाले आवश्यक योजनाअनुसार काम गर्न समेत नसकिएको उनको भनाइ छ । चौकुनेमा २० करोड ९३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजुसँगै अन्य थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको कर्णालीका पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा भएको वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन र बेरुजु कम गर्न विभिन्न खालका व्यावहारिक र प्राविधिक समस्याहरू रहेको बताएका हुन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै बाँझिएको पुष्प बताउँछन् । उनका अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर ऐनले उक्त अधिकारमा संकुचन ल्याएको छ । ‘अब के कुरा मान्ने, के नमान्ने अलमल हुनेगरेको छ’ वादीले भने । चौकुनेका अध्यक्ष विकले संघीय संसद्ले पास गरेका ऐनहरू नै आपसमा बाझिएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार वन ऐनले काट्छ । शिक्षामा उस्तै भद्रगोल छ’ उनले भने ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रवैयाले आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको बताए । समस्या परेको बेला आफूहरूले फोन गर्दासमेत मन्त्रालयले नउठाउने गरेको उनको गुनासो छ । बुढाथोकी बजेट ल्याउने प्रक्रिया नै उल्टो भएको बताउँछन् । पहिले स्थानीय तहले बजेट ल्याएपछि प्रदेश र संघले बजेट ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश र संघको योजना छनौटको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने समेत बताए ।

चंखेली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले योजना तर्जुमा बस्तीस्तरबाट आउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश र संघीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा कुन विधि अपनाउँछन् ? यस विषयमा पनि प्रष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।’ कामजति स्थानीय सरकारलाई थुपार्ने, अधिकार संघीय सरकार आफैले राख्ने गरेको उनले बताए ।

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भइरहेको बताए । ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी राख्नसक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘करारमा कर्मचारी राख्यो बेरुजु देखाउँछ । कर्मचारी अभाव झेल्नु परिरहेको छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले केही कमीकमजोरीहरू स्वीकारेर तिनलाई सुधार्ने प्रयत्न थालिएको जानकारी दिँदै कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि बेरुजु बढेको देखिएको बताए । कानुनको अभाव, कानुन कार्यान्वयनको समस्या, उपभोक्ता समितिको भूमिका, कर्मचारी अभाव, कम र अध्यक्ष जनशक्ति, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका केही त्रुटिजस्ता कारणले बेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नै हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले आर्थिक र भौतिक प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । सशर्त अनुदानको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र माथिल्लो तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको उनले जनाए ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोद शाहले दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने योजना समावेश गर्नुपर्ने बताए । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न बेरुजुलाई कम गर्नतर्फ लाग्न स्थानीय सरकारलाई उनको सुझाव छ । विकासको मुख्य जग स्थानीय सरकार रहेको भन्दै उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । शाहले भने, ‘स्थानीय तहमा कानुनी ज्ञानको अभावमा, विभिन्न प्राविधिक कारणले बेरुजु ह्वातै बढेको छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।’

प्रकाशित मितिः   २० चैत्र २०७९, सोमबार ०५:०५