अधिकारविहीन समन्वय समिति

सुर्खेत: पाँच वर्ष वडाअध्यक्ष भएर जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको प्रमुख बनेका गंगाराम सुनार उक्त भूमिकामा सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । अधिकारविहीन कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नुपरेको उनको अनुभव छ ।

न्यून जिम्मेवारी, कमजोर भूमिका

यस्तै जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख धनजित शाही पनि न्यून जिम्मेवारी र कमजोर भूमिकाका कारण असन्तुष्ट छन् । समन्वय समितिलाई अधिकार नै कम दिइएको र त्यसमा पनि कानुनी अन्यौलता भएकाले भूमिकाहीनजस्तै हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।

सुर्खेतका गंगाराम र कालीकोटका धनजित शाही मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू समितिलाई दिइएको अधिकार कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिका नै अपर्याप्त रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुुखहरूले बताएका छन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वयको काम गर्न जिल्ला समन्वय समिति बनाइएको हो । तर आवश्यक कानुन, बजेट, जनशक्ति तथा तोकिएको जिम्मेवारी पर्याप्त नहुँदा उनीहरू असन्तुुष्ट बनेका हुन् ।

समन्वय समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे स्पष्ट कानुनसमेत निर्माण भएको छैन । कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नुु बाहेक ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न नपाइएको सुर्खेतका प्रमुख सुनार बताउँछन् । ‘समन्वय गर भनेको छ । नियमन छैन । रोक्ने अधिकार छैन । अनुुगमन गर्नका लागि जनशक्ति अभाव छ’ उनले समस्या सुनाए । स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने बाहेकका उल्लेखनीय काम नभएको गंगारामले बताए । ‘कुनै पनि योजनाका लागि बजेट नै छैन’ उनले भने ।

बजेट छैन, जनशक्ति पनि अपुग

एकातिर अधिकार नै न्यून छ । अर्कोतर्फ जनशक्तिको पनि अभाव छ । अनुगमनका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । समन्वय समितिसँग इन्जिनियर र सव–इन्जिनियर अनिवार्य हुनुुपर्ने हो । तर त्यसैको अपुग समन्वय समितिले झेलिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले जिल्लाभित्र अनुगमनका काम गरिरहेको छ । राम्रो काम भएको खण्डमा सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । काममा त्रुटि भएमा पालिकालाई सुुझावको रूपमा दिने गरिएको प्रमुख सुनार बताउँछन् । ‘अनुुगमन गर्दा भेटिएका त्रुटिलाई सूचनाको रूपमा सुुझाव दिने गरेका छौँ’ उनले भने, ‘अधिकार पर्याप्त नदिइएकाले थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ आवश्यक बजेट र जनशक्ति भएको खण्डमा प्रभावकारी काम गर्न सकिने उनले बताए । समन्वय समितिलाई नियमनको अधिकार पनि हुनुपर्ने प्रमुख सुनारको भनाइ छ ।

समन्वयको अधिकार क्षेत्रबारे कानुनमा प्रष्ट उल्लेख नहुँदा के काम गर्ने भन्नेमै अन्योल हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुुख शाहीले बताए । समन्वय समितिलाई दिइएको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको उनको भनाइ रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायबीच समन्वय गर्ने तथा सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने क्षेत्राधिकार समन्वय समितिलाई दिइएको छ । आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनी जटिलताका कारण अनुगमनका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘कानुुन संशोधन गरेर भूमिकालाई थप जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ । नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ’ उनले भने ।

अनुगमनसँगै नियमनको अधिकार दिन माग

शाहीले कार्यालय स्थापना बाहेकका उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने अधिकार नभएको बताए । अनुुगमन गर्दा भेटिएका त्रुटिलाई अंकुश लगाउन सक्ने कानुन नहुँदा अनुुगमन प्रभावकारी नहुुने गरेको उनको अनुुभव छ । समन्वयलाई सक्रिय बनाउने खालको स्रोत र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुने भन्दै उनले भने, ‘योजना ठीक वा बेठीक रूपमा सञ्चालन भइरहेको रिपोर्ट बुझाउने ठाउँ पनि नहुने र भुक्तानी पनि नरोकिने भएपछि समन्वयको खासै काम नै देखिएन ।’

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नवराज शाहीले भूमिकामा नै अलमल हुने गरेको बताउँछन् । ठोस कानुन नबन्दा कार्यविधिमा सीमित रहेर काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ । अनुगमनपछि दिइने पृष्ठपोषणले मात्र योजना गुणस्तर र खर्चमा पारदर्शीता हुने भन्दै उनले अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म अनुगमन गर्नुको मात्रै कुनै अर्थ नहुुने बताए ।

उचित जिम्मेवारीसहितको कानुन निर्माण नगरिँदा कामका दुुविधा हुने गरेको अधिकांश समन्वय प्रमुखहरू बताउँछन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरष्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डीत गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । कानुनी अभाव र क्षेत्राधिकारमै अलमल हुने गरेको उनीहरूले बताउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ माघ २०७९, शनिबार ०५:०५