दुई वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने तयारी

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन भन्दै कम्तिमा दुई वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न आगामी वर्षदेखि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिइने सबै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, त्यसअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।

समितिले ०७४ माघ ७ गतेसम्म सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ र कर्मचारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ ।

उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेमा लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नेछैन ।

तर निजामती सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये बढुवाका आधारमा हुने पदपूर्ति भने रोकिने छैन । यस्तै लोकसेवा आयोगले सूचना प्रकाशित गरेर परीक्षाको मिति तोकेका परीक्षाहरु पनि नियमित सञ्चालन हुनेछन् ।

आगामी माघदेखि क्रमशः उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा, खरिदारको परीक्षाका लागि लोकसेवा आयोगले सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

आगामी वर्षदेखि भने निजामती सेवाका खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको खुला प्रतिस्पर्धाका सबै परीक्षा रोकिने छन् । निजामती सेवामा अहिले एक लाख १९ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल करिब ८२ हजार कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । बाँकी दरबन्दी रिक्त छ ।

नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न सामान्यलाई निर्देशन

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ०७४ माघ ७ गतेसम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले समायोजन कार्य नसकिँदासम्म अत्यावश्यक पदहरूमा बाहेक अन्यमा नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियासमेत रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्यलाई निर्देशन दिएको हो ।

अत्यावश्यक र सेवा प्रवाह रोकिने खालका पदहरूमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसअघि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि ०४७ सालदेखि ०४९ सालसम्म निजामती कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।