रैबार र रैला
पत्रकारको काम समाचार ल्याउने, छाप्ने, लेख्ने, बोल्ने र देखाउने नै हो । यस्तो बेला पनि थियो, कुनै बेला ‘चरी लैजा समाचार’ भनिन्थ्यो । अहिले यस्तो बेला आएको छ, सूचनाको भारीले यसरी थिचिनु पर्छ कि त्यसबाट टाउकै उठाउन सकिन्न । म स्वयम् पत्रकार हुँ, म पनि सूचनाको भारीले, अफवाह र समाचारको भारीले थिचिएर टाउकै उठाउन नसक्ने हुन पुग्छु । कहिलेकाहीँ म त त्यस्तो अवस्थामा पुग्छु भने, सामान्य नागरिक जो सूचना र अफवाहको भेद र त्यो बिचको दुरी छुट्टाउन नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था के होला ? अझ अहिलेको परिस्थितिमा विश्व जगतमा विकासउन्मुख मुलुक नेपाल भनेको जस्तै नेपालको कर्णालीमा हेर्ने हो भने भर्खरै भर्खरै जुरमुराउँदै गरेको कर्णाली आफ्नो आवाज बोल्न थालेको कर्णालीमा समाचार र अफवाहको कस्तो दुरी होला ?
हामी सबैजनालाई थाहा छ, समाचारको नाममा भ्रम सिर्जना गरेर नचाहिँदो कुराहरू भनेर हामीलाई हैरान पारेको कुरा । तर अफवाह किन फैलाइन्छ, त्यो अफवाह फैलाइनुको उद्देश्य के हो ? र त्यो अफवाह फैलाए बापत त्यो अफवाह फैलाउने मान्छेहरूले के प्राप्त गर्छन् ? त्यहाँ के प्राप्त गर्छु भन्ने थाहै नपाइ अफवाह फैलाउने गर्छन् । समाचार आफैमा नकारात्मक र सकारात्मक अर्थ लाग्ने खालको हुन्छ । हामी पत्रकारहरूको दाबी सकारात्मक हुन्छ । समाचार मात्रै हुन्छ भनिन्छ । जस्तो जे नकारात्मक हुन्छ या जसले नकारात्मक अनुभूति उत्पन्न गर्छ त्यसलाई अलि धेरै हेर्ने खालको बढी राखेको हुन्छ भन्ने छ । त्यसलाई हामीले भोगिराखेका पनि छौँ । भोगेको देखेको पनि हो । जस्तो अहिले परिस्थिति कस्तो आएको छ भने रैवारलाई रैला र रैलालाई रैवार भनेर बुझ्ने परिस्थिति आएको छ ।
राज्यले ल्याउने मिडियासम्बन्धी कानूनको कुरा गर्दा कहिले कानुन आउला जस्तो गर्छ तर सरकार पछाडि हट्छ । अहिले फेरि मिडियासम्बन्धी कानुन ल्याउनका लागि सरकार जुरमुराएको छ । राज्यले अफवाह धेरै फल्यो नियन्त्रण गरौँ भन्छ वा कानुन ल्याउनुको अरू केही पछाडि कारण हुन्छ भन्ने कुरा बहस गर्न जारी छ ।
भन्न चाहीँ हामी सञ्चारकर्मी भनिनेहरूले सामाजिक सञ्जालको कारण अफवाह फैलिए भनेर जवाफ दिइरहेका छौँ । तर त्यति मात्रै होइन जस्तो मलाई लाग्छ । अब निर्वाचन हुँदै छ हामीले छलफल त्यतातिर पनि लाग्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने सञ्चारमाध्यमहरूले नै अफवाह फैलाउन का लागि सेटिङ त गर्दैनन् ?
अफवाह किन फैलिन रहेछ भनेर कुरा गर्दा हामीमा एक दुई वटा मानसिकता हुँदो रहेछ । अहिले हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ । कता–कता अहिले हामीलाई सूचनाको अलि नै बढी बाढी आएको र समाचारका बाढीहरू आएको महशुस भएको छ । यस्तो अवस्थामा सकारात्मक र रचनात्मक सूचनाहरूभन्दा नकारात्मक सूचना तथा जानकारी भयो भने मानिसहरूको मन–मस्तिष्कमा पसिहाल्ने समस्याले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । अफवाह फैलिने कुरा गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्दा राम्रो कुराहरूलाई धेरै शेयर गरेको देखिँदैन । अलि नकारात्मक र समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने सूचनाहरूमा असाध्यै धेरै शेयर तथा लाइक हुन्छ । युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा जति पटक यो सूचना हेरियो त्यसको माइलेज बढेर अन्य धेरै सामु पुग्ने रहेछ । त्यसले सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलगायतका कुराहरूमा पनि फाइदा पुग्ने रहेछ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि दायरा खोज्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले जतिसक्दो छिटो सूचना र समाचारहरू दिनुप¥यो । आफू र आफू काम गर्ने सञ्चारमाध्यम पहिलो हुनुप¥यो भन्ने मानसिकता छ । त्यस कारणले छिटो गर्दा अप्रमाणित समाचारहरू तथा सूचनाहरू सम्प्रेषण हुन सक्छन ।
सरकारले मिडियासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेको छ । मस्यौदा संसद् समक्ष पनि पेस गरिएको छ । सरकारले यो कानुन बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप राख्ने सोच गराएको छैन । किनभने संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । जसले समाजलाई प्रभावित पार्छ अथवा व्यक्तिगत गोपनीयता व्यक्तिगत लाञ्छना र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने कुराहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियमन गर्नका लागि कानुन ल्याउन लागेको हो । नियमन गर्दा त्यहाँ नि र एउटा लक्ष्मण रेखा प्रस्टसँग कोर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँनिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अराजकताको स्पष्टता हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कतैबाट पनि कुण्ठित हुन दिनुहुँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै गर्दा अरूको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई हनन् गर्नु हुँदैन । युट्युबमा पनि आफूले गरेका काम क्रियाकलापहरूलाई निःशुल्क रूपमा राख्न पाइने र आम्दानी पनि गर्न सकिने हुनाले राख्न सकिन्छ । तर मिडिया नै हो यो समाचार नै लेख्छु भनेर माइक तेस्र्याएर मिडियाकै रूपमा व्यवहार गर्दा कुनै पनि हिसाबमा दर्ता प्रमाण–पत्र हुन जरुरी हुन्छ । त्यो भयो भने हामीलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । र भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पर्ने अप्ठेरोलाई सहज बनाइदिन पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले अनलाइन पत्रिका र अनलाइन टेलिभिजनहरू दर्ताको प्रक्रियामा आए भने कसले अफवाह फैलाइरहेको छ वा कसले सूचना प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
कसैले कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भमा भनेका कुराहरू त्यो कुरालाई उधारण गरेर देखाउने लेख्ने हुन्छ । कुनै पनि अन्य फरक सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई आधा मात्र काटेर समाचार वा सूचना प्रसारण गर्दा भ्रम सिर्जना हुनसक्छ । कुनै पनि विषयमा अफवाह फैलाउन प्रयोग वा नकारात्मक तिर पु¥याउनु प¥यो भने त्यस्तो गर्ने चलन छ । पाठक दर्शक वा श्रोताहरूले त्यो भिडियो वा अडिएको पूरा भाग खोज्नु प¥यो र कुन परिवेशमा बोलिएको वा कुन सन्दर्भमा बोलिएको हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुप¥यो । सरकारले नै अफवाह फैलाउने छ वा फैलाउँदैन भन्ने कुरा गर्दा कर्मचारीहरू स्थायी सरकार हुन् त्यसैले अप्ठ्यारो पर्छ होला भन्ने कुरा हुँदैन । हामी सरकारी कर्मचारी भनेको कस्तो हो भने सरकारको भिजन जुन हुन्छ त्यो भिजनलाई कार्यक्रममा उतार्ने मेसिनरीको रूपमा हामी हुन्छ । किनभने राजनीतिक भिजनले नै देश चल्ने हो । त्यसैले हामीले राजनीतिक दलहरूको र राजनीतिज्ञहरूको भिजनलाई कार्यक्रमहरूमा उतार्ने काम हो । त्यसैले राज्यले सुविचारित ढङ्गले अफवाह फैलाउँदैन । किनभने तुरुन्तै सच्याउने ठाउँ हुन्छ । एकछिनपछि मिडियाहरूले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु हुन्छ । जस्तै कोकाकोलाको कर छलीको विषय गर्दा हामीले करको विषय अध्ययन गरिरहेका थियौँ । हामीले सधैँ करको लेखापरीक्षण गरिरहेका थियौँ । उसले कर तिरी रहेको छैन भन्ने कुरा हामीले पनि कतै न कतैबाट त खोजिरहेका थियौँ होला । तर देखिएको थिएन । त्यसैले सरकारले गर्ने अफवाहहरूमा तुरुन्तै मिडियाहरूले सत्यता ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ । त्यसैले सरकारले सुविचारित रूपमा अफवाह फैलिएको मैले ३२ वर्षको अनुभवमा पाएको छैन तर काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुन सक्छ ।
सञ्चारमाध्यम र मिडियाहरू दर्ता गरेर अफवाह र भ्रम फैलाउन पाइन्छ भन्ने छैन । यो भनेको त कस्तो भयो भने नागरिकता दिएकाले अपराध गर्दैनन् । नागरिकता नलिएका ले मात्रै अपराध गर्छन् भन्ने जस्तो भयो, त्यो होइन । दर्ता गरिसकेपछि कर संकलन गरेर सरकार धनी भइहाल्छ भन्ने कुरा कुनै होइन । जस्ता प्रक्रिया भनेको एउटा अभिलेख राख्नको लागी हो । त्यसबाट कसले के काम गरेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले कसैले अफवाह र गलत सूचना फैलाइयो मा तुरुन्तै कारबाही तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । दर्ता नभएकाहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसका लागि हामीसँग केही कानुनहरू छन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने ढङ्गले हामीसँग अहिले कुनै पनि कानुन छैन । तर हामी त्यसको लागि केही अगाडि बढेका छौँ । केही निर्देशिका र कार्यविधिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछ । तुरुन्तै कारबाही गर्नका लागि हामीसँग केही नियमनकारी निकायहरू छन् जसले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन र प्रसारण भएका सूचनाहरूलाई नियन्त्रण र नियमको दायरामा राख्न सक्छन् । केही प्रक्रिया लामो भए पनि गलत सूचना र भ्रम फैलाउनेहरूलाई तुरुन्तै कारबाही पनि हुन्छ । पत्रकारिताको नियमनको कुरा गर्दा पत्रकारिता त्यो क्षेत्र हो जहाँ स्वनियम् हाबी हुन्छ । आफू पहिला आफ्नो नियम र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने पत्रकारिताको मान्यता हो । सरकारका नियमनकारी निकाय र नियमन गर्ने नीतिहरू छुट्टाछुट्टै हुन सक्छन्, धेरै हुन सक्छन् । तर पत्रकारितामा आफू जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यही संस्थाको आचारसंहिता हुन्छ । त्यसलाई पालना गर्नु उहाँहरूको पहिलो काम हुन्छ । त्यसले अलिकति दायरा नाघ्यो भने सरकारले नियमन गर्ने हो । त्यसका लागि हामीसँग केही कानुनहरू छन्, जसले नियमन गर्छ । सरकारले अहिले आमसञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । आफूलाई राम्रो हुँदा असाध्यै राम्रो र आफूलाई असहज हुने भयो भने नराम्रो देख्ने दृष्टिकोणले पनि समस्या पारेको छ । मिडिया साक्षरताका लागि हामीले केही काम गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि हामीले आमसञ्चार प्रतिष्ठान आवश्यक पर्छ कि भन्ने सोचेका छौँ ।
म २०६१ सालदेखि रेडियोमा कार्यरत छु । जतिबेला कर्णालीमा रेडियो भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नपाउने बेलादेखि म रेडियो स्टेसनमा कार्यरत छु । कर्णालीमा रेडियो भनेको के हो भनेर चिनाउने रेडियोमा छु । एउटा जिम्मेवारी रेडियो संस्थामा कार्यरत भएको हुनाले मैले अफवाहसम्बन्धी आफूले घटना भोगेको छैन । अफवाह र समाचारको कुरा जुन हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि अफवाह सामाजिक सञ्जालमा छ भन्ने मलाई लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखेका र सुनेका कुरा साँचो हो या होइन भनेर पुष्टि गर्नका लागि रेडियो सुन्ने कर्णालीवासीको बानी हामीले बसालेका छौँ । त्यसैले गर्दा सञ्चारमाध्यम र मिडियाहरूले अफवाह फैलाउँदै रहेका छन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।
अफवाहको कुरा गर्दा नागरिकहरू अफवाहको सिकार भइहाल्छन् । पत्रकारहरू पनि अफवाहहरूको सिकार हुन्छन् तर पत्रकारिता अफवाहको सिकार हुनुहुँदैन । केही समय पहिलेको एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु । उज्यालोबाट कायाकैरनमा पश्चिम क्षेत्रको एउटा समाचार बज्यो । अज्ञात रोगका कारण दुई जनाको मृत्यु भयो भनेर । हाम्रो रेडियो भेरीमा उज्यालोको कायाकैरन समाचार बज्छ । त्यहाँका मानिसहरूले हाम्रो रेडियोमा फोन गरेर गाउँमा कोही मानिसको पनि मृत्यु नभएको जानकारी गराए । उज्यालोमा काम गर्ने साथी हामीसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँसँग सोध्दा खेरी उहाँले यो समाचार मैले पठाएको छैन भन्नुभयो । नेपालगञ्जबाट रिपोर्टिङ गर्ने साथीले त्यो समाचार टिपाउनुभयो । त्यो समाचार मैले दिइन् भने वा प्रसारण गरिन भने म पछाडि पर्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो समाचार बजाउनु भयो । त्यो हिसाबमा अफवाह फैलाउने कुरामा स्थानीयस्तरका मिडियाहरूभन्दा पनि राष्ट्रियस्तरका र केन्द्रमा भएका मिडियाहरूबाट बढी हुने सम्भावना रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामी स्थानीयस्तरमा छौँ । प्रत्यक्ष रूपमा हामीले घटना र नागरिकहरूसँग भेट्ने मौका पाउँछौँ ।
२०६१ सालमा जति बेला कर्णालीमा संसारका कुनै पनि माध्यमहरू थिएनन् त्यतिबेला हामीले रेडियो भेरीमा काम गरेका थियौँ । कर्णालीमा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट आएका अफवाहहरूलाई पुष्टि गर्नका लागि रेडियो सुन्ने प्रचलन छ । यस कारणले पनि हामीले कर्णालीवासीलाई सूचना दिनका लागि स्थापना भएका थियौँ त्यो काममा सफल भएका छौँ ।
मैले कर्णाली उत्सवमा आउनुभन्दा अगाडि साथीहरूलाई रैबार र रैलाको बारेमा सोधेको थिएँ । म यहाँको भाषासँग परिचित नभएको कारणले सोध्दा त्यसको अर्थ प्रोपोगान्डा भन्ने आयो । यसको मान्यता के छ भने एउटा झुटलाई १ सय पटक दोहोराइदिएपछि त्यहीले सत्यको आकार लिन्छ भन्ने छ । र त्यसले जुन नियतका साथ असत्यलाई दोहोराइएको हुन्छ त्यसको अपेक्षित परिणाम निकाल्छ । त्यसले गर्दा जुन असत्यलाई सत्यको रूपमा मानिसको मस्तिष्क र दिमागलाई प्रभाव पार्न सक्छ । प्रोपोगान्डा किन र कसले फैलाउँछ भन्दा एउटा त वास्तवमै इच्छुक पक्षहरू हुनसक्छन् । त्यसमा तपाईँ म वा अन्य कोही हुनसक्छ । नियोजित तरिकाबाट कुनै फाइदा लिनको लागि,कुनै राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत अभियानका लागि फाइदा लिनका लागि वा कुनै व्यक्तिले बदमासीको लागि पनि गर्न सक्छ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक चरित्र हुन्छ । सत्तामा हुँदा उनीहरूले मिडियाले आलोचना गर्याे भने तिनीहरूलाई दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा मिडियाहरूले लक्ष्मण रेखा नाघ्दा पनि स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हुन्छ । हामी मिडियाहरूको मनोविज्ञान हामीले जे गरे पनि कसैले सोध्न पाउँदैन भन्ने हामी आफैँमा जबाफदेही छौँ भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ । ती दुईवटा परस्पर विरोधी व्यवहारले गर्दा सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध तल–माथि भइरहन्छ । व्यक्तिगत रूपमा म पत्रकार भएको नाताले मसँग अभिव्यक्ति गर्ने प्लेटफर्म हुने हुनाले म सङ्गठित रूपमा सडकमा एकदमै दुर्लभ अवस्थामा मात्र देखिन्छु । मेरो ३५ वर्षको करिअरमा पाँच पटक मात्रै सडकमा गएको छु होला । भारतमा दुई पटक गएको छु । नेपालमा म राजाको शासनकालमा जब सेन्सरशिपको कुराहरू आए त्यो बेला म गएको छु होला । एकपटक खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा राजनीतिक दल र न्यायपालिका मिलेर मिलीजुली सरकार बनाउँदाखेरि विभाजन शक्ति को सिद्धान्तलाई आकर्षित गर्छ र प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई खतम गर्छ भन्ने त्यसको विरोधमा गएँ । नेपालमा जबसम्म मानहानि सम्बन्धी कानूनहरूको स्पष्ट हुँदैनन् र जबसम्म अदालतले निर्धारित समयभित्र छिनोफानो गर्दैन त्यो समयसम्म जस्तोसुकै कानूनले पनि नेपालमा पुलिसले पक्राउ त गर्न सक्छ तर अदालतले उक्त केसलाई निरूपण गर्नै सक्दैन । आज मैले कसैलाई गाली गरेँ उहाँ अदालतमा जानुभयो तर दश–बीस वर्षसम्म पनि गरिरहनुपर्छ र उहाँलाई पछि किन अदालतमा गएछु भनेर पछुतो लाग्ने अवस्था हुन्छ । यदि हामी इमानदार छौँ भने सरकारले त्यो गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नेपालको प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घको स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्छ । बेलायत तथा अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा मलाई डिफेन्स गर्ने व्यक्तिसँग हार्दा उनीहरू टाट पल्टेको अवस्था क्षतिपूर्ति दिँदाखेरी । तर तिनै दाताहरूले हामीलाई प्रेस फ्रिडमको नाममा उच्काइरहेका हुन्छन् । यहाँ समस्या के छ भने सरकारले हामीसँग समन्वय गर्दैन । सरकारले कुन परिस्थितिमा को सँग रिस उठ्यो वा कुन मन्त्रीको कोसँग रिस उठ्यो भन्ने अवस्थामा कानून ल्याउने र बिर्सिने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कानून ल्याएर हामीलाई तर्साउने स्थिति छ । निर्वाचनको समयमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने जुन समय हुन्छ त्यसमा नेपालका मिडियाहरूमा भारतका विज्ञापन र प्रचारप्रसार बजाइरहेको हुन्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बैंग्लोरको निर्वाचनको समयमा नेपालको मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आए र त्यसको लाइभ प्रसारण भयो । त्यसको प्रभाव मतदाताहरूको दिमागमा त्यहाँनेर पर्याे । अहिले प्रविधिले धेरै कुराहरू जुन कानूनको जुन सही गति हो त्यसलाई मार्न सक्छ । प्रविधिले धेरै कुराहरू हाम्रो विकासमा मद्दत पनि पुराउँछ । तर त्यसले विनाशकारी र लोकतन्त्र विरोधी बानीहरू अगाडि बढाउनका लागि मद्दत गर्छ । र त्यसलाई कटौती गर्ने कानून त हुनुपर्योह । त्यसमा सरकारको नियत र पत्रकार जगतको मान्यता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
मैले भारतमा पत्रकारिता गर्दाको एउटा अनुभव भन्छु । मैले सन् १९८० देखि त्यहाँ काम गरेको थिए । पश्चिम बङ्गालमा निर्वाचनको समयमा जाँदाखेरि त्यहाँको एक जना पुराना मतदाताले चाखलाग्दो विषय सुनाउनुभयो । मैले त्यहाँका त्यो बेलाका पत्रकारहरूसँग पुष्टि गरेँ । भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको थियो । दुई वर्षपछि भारतमा संविधान बन्यो । त्यहाँ एउटा ठुलो उद्योग सेटअप गर्न दुई वटा राज्य कन्टेनर भए रे । त्यसमा कि विहार राज्य की बङ्गाल राज्य । बिसि रोय त्यति बेला बङ्गालको मुख्यमन्त्री थिए । उनले त्यो उद्योग आफ्नो राज्यमा होस भन्ने चाहन्थे । त्यहाँको मुख्य पत्रिका अमृत बजार पत्रिकाको मुख्य संवाददातालाई बोलाएर तिमीले मलाई केही पनि नसुन्नु भोलि तिम्रो पत्रिकाको अगाडि पृष्ठमा मेरो समाचार राखिदिनु भनेछन् । कलकत्तामा मानिसहरूले तान्ने रिक्साहरू धेरै थिए । सरकारले ती सबै रिक्साहरूलाई अटोमाइज गर्ने निर्णय गर्दै छ भन्ने समाचार थियो । त्यो समाचार प्रकाशन भयो । भारतमा त्यति बेला राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद थिए । उनी विहारका थिए । त्यति बेला राँची पनि विहार नै थियो, अहिले झारखण्ड भयो । उनी हेलिकप्टर चढेर बङ्गाल गएछन् । बङ्गाल गएर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर उद्योग तिमीले नै राख्नु भनेर भनेछन् । यो बङ्गाल मै हुन्छ तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयन नगर्देऊ भनेछन् । त्यो बेला एउटा नेताले अर्काे नेतालाई कसरी चिन्ने? त्यहाँ रिक्सा चलाउने सबै विहारी रहेछन् । ७५ हजार जना विहारी रिक्सावालाले रोटी जानेभो गुरुजी भनेछन् । मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिको यति कमजोरी विहारी प्रति छ भन्ने बुझेकोले उसले त्यस्तो अफवाह फैलाएको थियो । बिहान र साँझको सिफ्ट गरेर १ लाख ५० हजार जना विहारीको रोजीरोटी जाने रहेछ । त्यसैले राज्यसत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूका निजी स्वार्थका लागि सरकारी निकायहरू अफवाह फैलाउने हदसम्म पुग्न सक्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नौ वटा विभिन्न अनुसन्धान एजेन्सीहरू आफ्नो मातहतमा ल्याउनुभयो । मैले त्यो कुराहरू त्यति बेला उठाएँ । तर हाम्रा धेरै मिडियाहरूले धेरै समयसम्म उठाएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मातहतमा ती एजेन्सीहरू आएका छन् ।
युट्युबसम्बन्धी कानूनलाई र पृष्ठभूमि बनाउनका लागि विज्ञहरूले त्यस्तो समाचारहरू दिन्छन् । जो समाचारमा युट्युबको कारण समाजमा गम्भीर असर पुराएको उल्लेख गरिएको हुन्छ तर मुख्य कुरा के हो भने जबाफदेहिता मिडियाको मात्रै होइन मिडिया पनि जबाफदेही हुन पर्छ । मिडियासँगै सबै राजनीतिक समूह र कर्मचारीतन्त्रहरू सम्बन्धित निकायहरू र पाठकहरू प्रति जबाफदेही भयो भने लाग्छ सहज हुन्छ । यदि युट्युबले आत्महत्यालाई दुरुत्साहन गरेको छ भने त्यसका लागि कानून त छ नि । म सम्पादकीय नेतृत्वमा भएको समयमा पत्रकार आचारसंहिता र नैतिकतालाई ध्यान दिएको छु । जानीजानी पत्रकार आचारसंहिता र नैतिकता भुलेको छैन । यतिबेला राजनीतिक दलहरूको त्यतिबेला नियन्त्रण चाहिँ थियो । मिडियामा मालिकहरूलाई दोष दिन्न । त्यतिबेला पत्रकारिताको पेसाप्रति विकासको क्रम थियो । २०४७ सालको जनआन्दोलन भएको करिब सात वर्षपछि म सम्पादकीय नेतृत्वमा आएको थिए । त्यतिबेला मैले आफ्नो बुझाइ अनुसार योगदान गरेको थिएँ । नेपालमा पत्रकार को हो भन्ने कुरा परिभाषित गर्न आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका मतदाताहरू पत्रकार हुन् वा मुख्य रूपमा यही पेसामा बाँचेका वा त्यही पेसाको कमाइबाट बाँचेकाहरू पत्रकार हुन्? त्यो कुरा हामीले परिभाषित गर्नुपर्छ । युट्युबको मात्र कुरा होइन यहाँ पत्रकार हुन् भनेर परिभाषित गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । कानूनमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्था छ । सर्वाच्चका सेवा निवृत्त न्यायाधीश पनि त्यसको अध्यक्ष हुन सक्छन् तर यहाँ भएको छैन । हामीले राजनीतिक पार्टीकै झोला बोक्ने नेता र व्यक्ति र कुनै नेताको झोलाबाट आउने व्यक्तिलाई दलसँगको आबद्धता हेरेर मात्र राखेका छौँ । त्यो कति निष्पक्ष हुन्छ र त्यसले पत्रकारिताको मर्मलाई जोगाउन कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कानूनको अनुपस्थितिमा र मानहानिको कानूनलाई हामीले स्पष्ट नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन । सरोकारवालाहरू सँग सरसल्लाह गरेर समयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्याे भने यी सबै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७८ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’ को तेस्रो संस्करणमा ‘रैबार र रैला’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । यस सत्रको सहजिकरण पत्रकार बिनु सुवेदीले गरेकी थिइन् ।)
प्रकाशित मितिः १२ आश्विन २०७९, बुधबार ०९:५१
साझा बिसौनी ।