नागरिकता विधेयक र नियत

संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि यो विषयले देशमा तरंग ल्याएको छ । तलदेखि माथिसम्म जनताको विचार विभाजित छ । सामाजिक सञ्जाललगायत मूलधारका मिडियासमेत पक्ष र विपक्षमा आवाज गुञ्जिएका छन् । बौद्धिक वर्गको बहस, पैरवी तथा छलफल र तर्कहरू लडिरहेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा नागरिकताको विषय २००९ सालदेखि उठिरहे पनि हालसम्म टुँगोमा पुग्न सकेको छैन । देशमा जब व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ वा चुनाव नजिक आउँछ तब नागरिकताको विषय रनक्क तातिन्छ, यो पुरानै रोग हो । नागरिकता विधेयक पास गरिदिए वापत नागरिकको भोट हाम्रै डालामा पर्नुपर्छ भन्ने राजनैतिक दलको भित्री नियत हुँदोरहेछ । देशको राजनीति धमिलो पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न तम्सने कलुषित मानसिकताका कारण यो विषय झन् झन् गिजोलिन पुगेको देखिन्छ ।

आमसञ्चारमा आएका समाचार अनुसार प्रष्ट कानुनका अभावले जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा नेपाली बाबु या आमाबाट जन्मेका कतिपय सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । नागरिकता नभएका कारण स्कुल कलेजको पठनपाठनमा बाधा परेको छ, बैंकमा खाता खोल्न पाईंएको छैन, अत्यन्त जरुरी काममा समेत जहाज चढ्न पाँइदैन । सवारी साधनको अनुमति पत्र पाँइदैन, अनुमति बेगर मोटरसाइकल चलाउन मिलेन । यसो भनौँ नागरिकताविना मान्छेको जीवन मान्छे जस्तो भएन । नागरिकताबाट वञ्चित ती नागरिकलाई कानुन बनाएर तुरुन्त नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने भनाइ नाजायज हुँदैन । नागरिकले नागरिकता पाउनै पर्छ त्यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । तर नागरिकता वितरणमा दाउ हेरी बसेका गैह्र नेपालीले पनि तै कतै नागरिकता फुत्काउँछन कि भनेर हाम्रो मनमा चिसो पसिरहेको छ । राजनीतिक दलका गतिविधि पनि पारदर्शी छैनन् । अघि–पछि सेलाउने र चुनावकै बेलामा ज्यादा तातिने गर्दा यो विषय शंकाको घेराबाट उम्कनै सक्दैन ।

चीनको जनसंख्या एक सय छयालिस करोड, भारतको एकसय पैतीस करोड र हाम्रो जम्मा तीन करोड मात्र कायम रहेको छ । जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले अत्यन्त ठूला मुलुकका बीच पहाडको काखमा छ, भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्या हिसाबले साह्रै सानो देश नेपाल । भारतमा हाम्रो खुला सीमाना छ, भारत र चीन बाहेक तेश्रो मुलुकसँग हाम्रो कतैबाट सीमाना जोडिएको छैन । भुटानी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै आए नेपाल पसे र केही काल समय झापामा बसे । तेश्रो मुलुकबाट ती शरणार्थी कसरी नेपाल आउन सके ? यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो र उचित जवाफ कुनै पनि सरकार वा राजनीति दलले दिन मान्दैन । बंगलादेशबाट रोहिङ्गा शरणार्थी पनि त्यसरी नै आएर नेपाल पसे, राजधानीमा खुलेआम प्रदर्शन गरे । मानवीयता आफ्नो ठाउँमा छ तर यो सानो मुलुकले सबै शरणार्थीलाई पहिला आश्रय दिएर पछि विस्तारै नागरिकता वितरण गर्ने हैसियत राख्न सक्छ त ? अवश्य सक्दैन । त्यसर्थ नागरिकता दिने प्रावधानलाई कुनै हालतमा खुकुलो बनाउनु हुँदैन भन्ने भनाइ पनि नाजायज हुन सक्दैन । देशले आफ्नो अवस्था र आकार हेरेर पनि नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।

वैवाहिक सम्बन्धबाट भित्रीएका बुहारी वा ज्वाईंलाई अंगीकृत नागरिकता दिनका लागी निश्चित समय सीमा तोकिनु पर्छ भनि जनताबाट आवाज उठिरहेको छ । जनआवाजको पनि कदर गरिनुपर्छ । नागरिकता जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय विषयगत समितिमा छलफल नचलाई सिधा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न खोजिन्छ भने यसमा नियतको गन्ध आउँदैन र ? ती विषयगत समितिको प्रयोजन के हो औचित्य के हो ? जनताको भावना उपेक्षा गर्ने त्यो गरिमामय संसद्ले फास्टट्रयाकबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिसँग पुग्न बाँकी नै छ, हेरी बुझी प्रमाणिकरण गर्न बाँकी नै छ र बाँकी नै छ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन । यस्तो अपूर्ण अवस्थामा उत्ताउलिँदै कोही पात्र तराई झर्छ स्वामीभक्ती देखाउँछ र मान्छे खेडेर नागरिकता विधेयक मैले पास गरेँ, अब भोट हामीलाई दिनु भनेर गुन जस आफ्नै पोल्टामा हाल्न खोज्छ भने यस्तो कदम राष्ट्रको हितमा छैन भनि बुझ्न नेपाली जनतालाई कुनै कठिन हुन्छ र ?

बहुमतको ध्वाँसमा पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागी जाँदै गरेको नागरिकता विधेयकलाई आपत्ति जनाउदै रोक्न छेक्न र जस्ताको त्यस्तै प्रमाणित नगर्न अनुरोध गरी देशका प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्व र बौद्धिक वर्गले समूहगत रूपमा भेटेपछि राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्छ, कुरा सुन्नैपर्छ । किनकी राष्ट्रपति सबै नागरिकको साझा संस्था हो । राष्ट्रियताको विषयको गाम्भिर्यतामा अध्ययन हुँदैगर्दा फेरी कसैले चोर औंलो उठाएर राष्ट्रपतिलाई धम्की दिँदै भन्छ खबरदार राष्ट्रपति ठिक हुनेछैन । संविधानको मर्यादा नराखी सार्वजनिक रूपमा धाक धम्की दिदै हिँड्ने हो भने जनताले मात्रै मान्न जरुरी छ जनतालाई थाङ्नामा सुताएर ल्याएको संविधान ?

यो संविधानलाई मनले स्वीकार नगरे पनि विधि पद्धतिका कारण नागरिक हुनुको हैसियतले बाध्यतावश स्वीकार्नु परिरहेको छ । राष्ट्रपति संस्था पनि संविधानकै व्यवस्थापन हो, सबैले स्वीकार्नै पर्छ । एमालेको राजनीतिक पृष्टभूमिबाट आएकी राष्ट्रपति व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीको विगत असल र सन्तोषजनक थिएन त्यो पक्का हो । हिजो वामपन्थी विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीको कथन थियो उनी राष्ट्रपति हुने ल्याकत र हैसियतकी मान्छे नै होईनन् । उनका विगतका काम कारबाही र गतिविधि आलोचनाबाट मुक्त हुन पनि सकेनन् । राष्ट्रपतिको हैसियतमा उनले आफ्नै छोरीहरूलाई तक्मा विभूषण बाँडिन्, जनताले विरोध गरे । सयर गर्नका लागी हेलिकप्टर मागिन् शीतलनिवास भित्रै हेलिप्याड चाहिने भनेर अत्तो थापिन् । करोडौंको महँगो मोटर चढ्ने रहर गरिन् र गलैचा नफेरी हुन्न भनेर ढिपी गरिन् । राजनीतिबाट तटस्थ रहनु पर्नेमा आफ्नो मर्यादा बिर्सेर देखिने गरि मात्र होइन गन्नाउने गरि कतैको पक्षधरता पनि लिइन् । मिडिया लेखक र विश्लेषकहरूले आलोचनाका बाँड हानिरहे व्यङ्यका भालाले घोचिरहे । जाती नलाग्ने काम कसैले जाती मान्दै मानेनन् । डा. केसीको आसय हो राष्ट्रपति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट माथी उठेर देशका बारेमा चिन्तनशिल हुनुपर्छ ।

अघिल्ला दिनहरूमा जे जस्तो भए पनि पछिल्लो पटक उनी राष्ट्रप्रति गम्भीर भएको बुझ्न सकिन्छ, अन्यथा गठबन्धनले भोटको लागि हचुवामा नागरिकता वितरण गर्ने तारतम्य मिलाइसकेको हुने थियो । होईन भने कतै सानो छलफलसम्म नचलाई यति हतारमा यो विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण के ? शंका निवारण हुनेगरी बुझाइनु पर्छ जनतालाई । राष्ट्रपतिबाट पहिला गरिएका गलत काम कारबाही हाम्रा लागि पायक पार्न फेरि दोहो¥याउनु पर्छ भन्ने मागलाई कहिल्यै उचित मान्न सकिंदैन ।

अवसर आउँछ छोप्न जान्नुपर्छ । ती तिता कुरा हिजोका थिए, विगतमा जानी नजानी भए गरेको कमी कमजोरी धोई पखाली गरेर राष्ट्रका हितमा अडिने सुकामले राष्ट्रपतिको गरिमा एकाएक चुलिँदै गरेको आभास भएको छ । कुनै काम परिणामले शत प्रतिशत मान्छेको चत्त बुझाउन सकिदैन, तर बहुसंख्यक मान्छेको चित्त दुखाउन पनि हुँदैन, त्यसमा विचार पु¥याउनु पर्छ । यी कुरा कसैलाई प्रिय लाग्नसक्छ कसैलाई अप्रिय लाग्नसक्छ जे जस्तो भए पनि सबैले सत्यलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप नै अध्ययन पछि बुँदागत कारण राखेर पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाईयो । गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै पठाइदिने भनि पहिलो निर्णय ग¥यो । बिडम्वना बहुमतको आडमा संसदले गठबन्धनकै निर्णय हुबहु अनुमोदन ग¥यो । देशको प्रधानमन्त्री खुलेर मुखरित हुँदैनन् तर गठबन्धनका सुत्रधारले खुलारूपमा चुनौति दिन्छन्, ‘खबरदार राष्ट्रपति ठिक हुनेछैन । प्रमाणिकरण नगरे राजिनामा देउ नभए अदालत जान्छौँ ।’ कसैको स्वाभिमानमा कसैले चोट पु¥याउन पाँइदैन । गठबन्धनले जानाजान अपमान गर्न खोजेपछि पछिल्ला घटना क्रमबाट देश जोगाउनु पर्छ भन्ने अभियानका साथ राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्न थालेको देखिन्छ । देशका प्रतिष्ठित केही कानुन व्यवसायीहरू खुलेर राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिन थाले । निवृत्त तथा बहालवाला सेनाका दर्जनौँ जर्नेलहरूसँग राष्ट्रपतिले सरसल्लाह गरिन् । निरन्तर राष्ट्रपतिले बुद्धिजिवी र ठूला सबै दलसँग पनि पालैपालो भेटघाट चलाइन् ।

पछिल्ला दिनमा संविधानको धारा ११३ को (४) को वाक्य अत्यन्त चर्चामा छ । यो उपधारा बमोजिम प्रस्तुत रूपमा पुनः पेस हुन आएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनुथ्र्यो । प्रमाणिकरण नभएपछि संविधान उल्लंघन भएको छ तर यो विधेयक राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरित भएकोले संविधान उल्लंघन गर्न जरुरी थियो भनि केही विद्धान वर्गले यो कदमको स्वागत पनि गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले विवेक नराखी प्रमाणित गरिदिएको भए भोट सोहर्नका लागि कुनै छानबिनविना दलहरूले गैह्रनागरिकलाई सजिलै नागरिकता दिन सक्ने बाटो खुल्थ्यो । जसले देशलाई छिट्टै बर्बाद गथ्र्यो भन्ने आसयमा विश्लेषण गरिरहेकाछन् ती विद्धानहरू । संसारमा कतै पनि देशभन्दा ठूलो संविधान होइन, व्यवस्था होइन र हुँदै होइन स्वार्थगत कुनै दल विशेष । राजनैतिक दलका विवेकशील कार्यकर्ता पनि पतित नेताको भजन गाउन छोडी अन्तर्यका कुरा बुझेर चिन्ता र चासो लिन जरुरी छ । देशभन्दा पदमा ठूलो नियत राखी प्रधानमन्त्रीको दौडमा दौडने व्यक्तिहरू र सत्ताको भागविलो लगाउने भान्से नेतालाई बाहेक राजनैतिक दल र देश कसैलाई हितकर देखिँदैन यो नागरिकता विधेयक प्रकरण  ।

नागरिकता विधेयक जनस्तरबाट समेत व्यापक छलफल गरी प्रमाणिकरण नहुञ्जेलसम्मका लागि नागरिकताबाट बन्चित हाम्रा वास्तविक नागरिकलाई बाधा व्यवधान फुकाउन एउटा मध्यम प्रकृतिको कागज प्रमाण अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन उचित हुन्छ । तत्काल त्यही प्रमाणका आधारमा साना र मझौला समस्या सजिलै समाधान हुन सकुन् । प्रभावकारी कानुन बनाई हक र अधिकारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिइयोस्, नागरिकता प्रमाणपत्र बाँडेर कसैलाई नागरिक नबनाइयोस् ।

प्रकाशित मितिः   ८ आश्विन २०७९, शनिबार ०५:०९