वेतन कर्णाली आयोजनामा स्थानीयको चासो

सुर्खेत: वेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्वका काम अघि बढेसँगै स्थानीयले मुआब्जा र रोजगारीलगायतका विषयमा चासो दिन थालेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश परिवारसँग ऐलानी जग्गा भएकाले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था आउन सक्ने स्थानीयको आंशका छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ का टेकेन्द्र बुढाले दर्ता जग्गा थोरैसँग मात्रै भएकाले धेरैले वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको बताए । ऐलानी जग्गा उपभोग गर्नेको संख्या ठूलो रहेको दाबी गर्दै मुआब्जा नपाइने चिन्ता रहेको उनी बताउँछन् । ‘आयोजना बन्दा कतै उनीहरूको विना क्षतिपूर्ति उठिवास हुने त होइन भन्ने आंशका छ,’ बुढाले भने । उनले ऐलानी जग्गाको पनि उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोजनासँग मागसमेत गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका अर्का स्थानीयवासी सुमन सापकोटाले आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव रोक्ने उपाय र प्रभावित क्षेत्रका युवालाई रोजगारीमा जोड्ने योजनाबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययनका काम पूरा भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका साथै ईआइए प्रतिवेदनमाथि प्रवद्र्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले केही दिन पहिले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीय बासिन्दाहरूको राय–सुझाव संकलन गरिएको आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको हो । इआइए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका–४, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ जङ्गलाघाट र चौकुने गाउँपालिका–६ गुटुमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कबहादुर विकले वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले पश्चिम सुर्खेतका नागरिकमा आशाको सञ्चार गरेको जनाए । आयोजना छिटो निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि गाउँपालिका आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दालाई कम शेयर छुट्याइएकोप्रति भने गुनासो गरेका छन् । शेयर संरचनाअनुसार प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने जनाइएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर रहने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रबन्धक न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य चासो दिएको बताए । उनले ऐलानी जग्गाका सन्दर्भमा आयोजना आफैले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले लगत संकलन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिने हो । सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउने÷नपाउने निर्धारण हुन्छ । सरकारले जनताको पक्षमा उचित निर्णय गर्ला ।’ आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन भइसकेको न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतमा भन्दा अछामतिरको प्रभावित क्षेत्रमा बढी ऐलानी जग्गा पर्छ । सुर्खेततर्फ पञ्चपुरीमा केही जग्गा ऐलानी पर्ने देखिएको न्यौपाले बताए । ऐलानी जग्गाका विषयमा आयोजना, स्थानीय जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तह कसैले पनि निर्णय गर्न नसक्ने उनले जनाए । आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीयबासी खुसी रहेको, निर्माण पूर्वका काममा अहिलेसम्म स्थानीयबासीको कुनै अवरोध नभएको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाप्रति सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।

हाल निर्माण पूर्वका गतिविधि गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावर जडानलगायतका काम गर्न बाँकी छ । अछामतर्फ पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ सात किमि सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । अछामतर्फको जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारणसमेत भइसकेको जनाइएको छ । सुर्खेत खण्डमा मुआब्जाको दर निर्धारण गर्न बाँकी छ । आयोजनाका लागि अछामतर्फ एक हजार आठ सय ४४ तथा सुर्खेतमा करिब चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनास्थलमा बैंक काउन्टर स्थापना गरी असोजसम्म मुआब्जा वितरण थाल्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना प्रबन्धक न्यौपानेका अनुसार निर्माणका लागि आवश्यक ६ मेगावाट बिजुली जडान गरिनेछ । कैलालीको मोहन्याल, सुर्खेतको चौकुने हुँदै आयोजनास्थलमा लैजान ३० किमि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको काम सुरु हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत ३३ किमि प्रसारणलाइनमार्फत दोदोधारा स्टेशनमा जडान गर्न प्रसारण लाइन निर्माण र नेपाल विद्युत प्राधिरकणसँग विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । इआइए प्रतिवेदनमा स्थानीयबासीका सुझाव र सरोकारहरू समेटिने बताइएको छ । आयोजनाका अनुसार वन मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायमा उक्त मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

विद्युतको बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको यो आयोजनाको बाँधस्थल अछामको ढकेरी गाउँपालिका–६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र विधुतगृह अछामको ढकारी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहनेछ । डाइभर्सन टनेल चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्दछ । मुख्य विधुतगृहबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब छ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । झन्डै ८८ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ श्रावण २०७९, शनिबार ०५:०२