मंसिर ४ मा चुनाव

सुर्खेत: आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ साल मंसिर ४ गते आइतवार दुवै निर्वाचन एकैचरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि नै एक सय २० दिनको निर्वाचन अवधि राखेर कार्यतालिकासहित मंसिर २ गते मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले एक सय सात दिनको अवधि राखेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी मंसिर ४ गते नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैचरणमा, संसद्को कार्यकालबारे अन्योल कायमै

मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेश सभा चुनावमा पाँच लाख नयाँ मतदाता थपिने भएका छन् । गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ जना मतदाता थिए । त्यसमा अब करिब पाँच लाख नयाँ थपिने छन् । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार, असार १ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली संकलनमा करिब साढे चार लाख जनाले नाम दर्ता गरेका छन् । पछिल्लो दुई/तीन दिन यताको अद्यावधिक विवरण नआएकाले त्यो संख्या अधिकतम् पाँच लाख पुग्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौड्यालले जनाए । ६ महिना अघिसम्म मतदाता नामावली संकलन भएकाले यो अवधिमा निकै थोरैमात्रै नयाँ नाम संकलन भएको हो । आयोगले १ असारदेखि यसअघिका मतदाताहरूलाई स्थायी बसोबास सारेको भए नामावली पनि सार्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसअन्तर्गत केहीले सुविधा लिएको तर संख्या यकिन नभएको आयोगको जनाएको छ । आयोगले उनीहरूको विवरण छुट्टै राख्छ । स्थानीय तहबाट मृत्युदर्ता गरेकाहरूले लगत समेत घटाउने हुनाले मतदाताहरूको संख्या निश्चित गर्न अझै केही दिन लाग्ने जनाइएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले आज ‐शुक्रवार) देखि नामावली संकलनको काम रोकिने बताइएको छ ।

चुनावका लागि आगामी आइतवारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा आयोगले बिहीवार निर्णय गरेको जनाए । उनका अनुसार समानुपातिक चुनावका लागि बन्दसूची पहिला नै तयार पार्नुपर्ने भएकाले त्यसैअनुसार तयारी हुनेछ । अहिले निर्वाचन आयोगमा एक सय १४ दल दर्ता छन् । तर, आगामी चुनावी प्रयोजनका लागि कति दल दर्ता हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । संसद्को कार्यकाल चार महिना बाँकी राखेर सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मिति तोकेको छ । चुनावको मिति तोकिएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै पाँचदलीय गठबन्धन सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । तर, अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हैसियत के हुन्छ ? चुनावको मिति घोषणासँगै यो प्रश्न जन्मिएको छ । यसबारे निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । २०७४ को मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । दुई चोटी विघटन भएर अदालतको घोषणाबाट ब्यूँतिएको संसद्को आयु कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीचकै कुरा मिलेको छैन । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विषयमा भने अझै छलफल चलिराखेको छ ।

मतदाता नामावली संकलन स्थगित, पाँच लाख नयाँ मतदाता थपिएको आकलन

निर्वाचन तोकिएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा राजनीतिक दलका नेता र संविधानविद्हरू बीच फरक–फरक मत छन् । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका विषयमा छलफल भइराखेको बताए । ‘कार्यकालका विषयमा छलफल चलिराखेका छन्’, कार्कीले भने, ‘सामान्यतः हाम्रो बुझाइ के छ भने जुनबेलाका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, सभामुखले र उपसभामुखले आफ्नो निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो दिन समाप्त हुन्छ भन्ने छ ।’ संविधानविद्हरूबीच भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकालयका विषयमा फरक–फरक बुझाइ रहेको छ ।

आइतवारदेखि दल दर्ता सुरु, देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ

संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन–पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख गरेको छ । बाँकी सांसदहरूको पद मिति घोषणासम्म मात्र रहन्छ वा मनोनयन दिने दिनसम्म भन्नेमा संविधान स्पष्ट छैन । संविधानविद् विपीन अधिकारी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भनेको संविधानअनुसार पाँच वर्ष भएपनि पाँच वर्षको अन्तिम दिन कार्यकाल सकिने अर्थबाट बुझ्न नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाचन वर्षमा जब मुलुक प्रवेश गर्दछ । तब सरकारले निर्वाचनका बारेमा एउटा उचित निर्णय गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको छ पाँच वर्ष पु¥याउनु पर्दछ भन्ने पनि केहीको तर्क छ । तर, त्यस्तो होइन ।’ उनले एउटा संसद् जान्छ, अर्को संसद् आउँछ भन्ने संविधानको मान्यता भएकाले एउटा संसद् हुँदाहुँदै अर्को संसद्को निर्वाचन नहुने बताए । संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको घोषणा गरिँदा प्रतिनिधिसभा बिदा हुने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधि सभा कायम रहने बताएका छन् । उनले मनोनयन दर्ता भएपछि मात्रै संसद्को कार्यकाल सकिने बताए । भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा रहन्छ । तर, त्यो सभाले महŒवपूर्ण दूरगामी निर्णय गर्ने गरी कानुन बनाउन पाउँदैन ।’ संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा राजनीतिक दलदेखि संविधानविद्हरू सम्म विभाजित भएका हुन् ।