सरकारलाई प्रतिपक्षको ‘लगाम’

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा दुई सातादेखि जारी अवरोध हटेको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ । शुक्रवारको सर्वदलीय बैठकले चार बँुदे सहमति गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । बजेट छलफलका क्रममा असार १२ गतेदेखि प्रतिपक्षले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । शुक्रवार सर्वदलीय सहमति भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो ।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफूहरूले उठाएका मुद्धामा सहमति जुटेपछि बैठक सञ्चालन भएको जनाए । उनले सर्वदलीय सहमतिपछिको प्रदेशसभा बैठकमा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए । ‘पाइलैपिच्छे आशंका र अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नआए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो,’ उनले भने, ‘तर सरकार आफैले यस्तो परिस्थिति निम्त्याइरहेको छ ।’ अहिले भएका सहमति साझा धारणाका आधारमा आएकाले सरकारले विगतको जस्तो प्रवृत्ति नदोहो¥याउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

शुक्रवारको सर्वदलीय सहमतिमा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । त्यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनोट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमति गरिएको छ । १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । यीनै सहमति भएसँगै बजेटमाथिको दफाबार छलफलको बाटो खुलेको हो ।

सहमतिअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छनोट भएका ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का योजनाहरू फिर्ता हुनेछन् । उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम भने यथावत् रहनेछ । साउन मसान्तसम्म कार्यविधिअनुरूप फेरि योजना छनोट गर्ने सहमति जुटाइएको छ । शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग भएका सम्झौताअनुसार सरकार अघि बढ्ने भन्दै सोही आधारमा योजनाहरू छनोट हुने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेशका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्न एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गएको फागुनमै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग गरिएको थियो । योजना आएपछि सरकारले सोही आधारमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । हरेक वडालाई समेट्नेगरी योजना छनोट गरिएको सरकारको दाबी थियो । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका ६ सय ८३ वडाका योजना स्वीकृत भइसकेका थिए । अन्य पाँच वटा स्थानीय तहका ३५ वडाका योजना प्राप्त भएका थिएनन् । सर्वदलीय सहमतिअनुसार अब छनोट भएका ती योजना एकमुष्ट रूपमा फिर्ता हुने भएका हुन् । कार्यविधिविपरीत योजना छनोट गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दै आएको थियो । गत वर्ष ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को कार्यविधि संशोधन गरिए पनि पुरानै कार्यविधिअनुसार योजना छनोट गरिएको एमालेको आरोप छ ।

त्यस्तै, सहमतिको अर्को बुँदामा प्रदेशभन्दा बाहिरका योजना बजेट किताबबाट हटाइने भनिएको छ । आगामी बजेटमा कर्णाली सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना पनि किताबमा समावेश गरेको थियो । ती योजना हटाएसँगै कूल बजेटको अंकसमेत घट्ने भएको छ । सशर्त योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटा आयोजनाको एक करोड तीस लाख रूपैयाँ बजेट रातो किताबमा समेटिएको छ । १५ लाखमुनीका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति कार्यान्वयन भएमा पनि कर्णालीमा करिब एक अर्ब बराबरका योजना सञ्चालनमा रोक लाग्ने देखिएको छ । यद्यपि, उक्त हाराहारी बजेटका साना सिँचाइका योजना भने कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्ने पनि सहमति भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य रिक्त रहेका त्यस्ता क्षेत्रमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा मात्रै योजना छनोट गरिने भएको हो ।

गत वर्ष पनि लामो समय प्रदेशसभा अवरोध गरेको प्रतिपक्ष दल एमाले र सरकारबीच विभिन्न सात बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसअघि पनि एमालेले पटक–पटक प्रदेशसभा अवरुद्ध गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले बजेटको विषयलाई लिएर विगतदेखि नै अवरोध गर्ने परिपाटीजस्तै बनेको छ । हाल सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि बजेट छलफलका क्रममा यस्तै किचलो हुने गरेको थियो । सरकारले विपक्षी दललाई रिझाएर तत्कालका लागि प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउने गरेपनि पुनः उही विवाद दोहोरिने गरेको छ ।

यी हुन् सर्वदलीय सहमति

• ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट फिर्ता गर्ने, साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरु छनोट गरिने ।
• प्रदेशभन्दा बाहिरका क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने ।
• साना सिँचाइबाहेक १५ लाखमुनीका योजना कार्यान्वयन नगरिने ।
• पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रममा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमा योजना छनोट गर्ने र कार्यविधि संशोधन गरिने ।