स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट

सुर्खेत: स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रवार आगामी वर्षका लागि गाउँ तथा नगरसभामा नीति–कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनको प्रावधानअनुसार पालिकाहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोतको आय समेटेर बजेट पेस गरेका हुन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारको अनुदानका भरमा बजेट बनाएका छन् । सबैजसो स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गरेर नीति–कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका हुन् । बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारको यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत बढाउने प्रयासमा रहेपनि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अझै प्रदेश र संघ सरकारमै निर्भर रहेको देखिएको छ । पालिकालाई प्रदेश र संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएका छन् । संघीय सरकारको आगामी बजेटमा कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको हो । पालिकालाई चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा अनुदान दिने गरिएको छ । सोही बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय सरकारको बजेटको स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम पनि हो ।

वीरेन्द्रनगरको बजेट झन्डै दुई अर्ब

कर्णालीको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न नगर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख १२ हजार पाँच सय बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनाले शुक्रवार ११औँ नगरसभामा वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगरले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ एक अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७७ हजार र पुँजीगततर्फ ५३ करोड ५५ लाख ३६ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्चको अनुमान गरेको छ । यो कूल बजेटमध्ये चालुमा ७०.७६ र पुँजीगतमा २७.५९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, नगरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड २० लाख अर्थात् १.६५ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्दै नगर उपप्रमुख खनालले वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिइएको जनाए । ‘वीरेन्द्रनगरलाई कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थित राजधानीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने । प्रस्तुत बजेटमा नगरको पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गरी नगरबासीको जीवनयापन सहज बनाउने उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र दायरा फराकिलो बनाइने बताइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कर प्रणाली सुुधार गरी राजस्व संकलन २७ करोड पु¥याइने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरले २१ करोड ७५ लाख ४० हजार राजस्व संकलनको अनुमान गरेको छ । नगरले आगामी बजेट पनि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट डिप बोरिङ, ओभरहेड ट्यांकी निर्माण र खानेपानी प्रणाली सुधारमा खर्च गरिने उपप्रमुख खनालले बताए । उपत्यकाको खानेपानी संकट दीर्घकालीन रूपमा टार्न भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउन संघीय र प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक साझा कोष व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पहुँच मार्गलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको खनालले जनाए ।

त्यस्तै, नगरका पूर्वाधार मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा एक करोड र नगरक्षेत्रको फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै सो स्थानसम्म पुग्ने पहुँच मार्गका लागि ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरभित्रका मुख्य खोलाको यकिन गरी खोला कोरिडोर निर्माण गर्न ६० लाख र बसपार्कभित्र थप संरचना बनाउन ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, नगरका सडक नियमित मर्मतका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए । संघीय सरकारको साझेदारीमा यसै वर्षबाट उक्त भवन निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ । सबै वडा केन्द्रसम्म पक्की सडकको पहुँच पु¥याउन २५ लाख तथा वडा नं. १५ र १६ मा विद्युतीकरणका लागि एक करोड बजेट छुट्याइएको छ । नगरले वडास्तरबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । नगरको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि सात करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोमध्ये एक करोड ७५ लाख आन्तरिक स्रोत र पाँच करोड ७१ लाख सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरले शिक्षामा क्षेत्रमा सशर्त ४० करोड ५८ लाख र आन्तरिक स्रोततर्फ चार करोड ३३ लाख ५० हजार गरी कूल ४४ करोड ९१ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरले आगामी वर्षका लागि लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत महिला तथा बालबालिकालाई संरक्षण गर्न सुरक्षित घर सञ्चालनमा र सचेतीकरणमा ३५ लाख, महिला स्वरोजगार तथा लक्षित वर्गका लागि ७० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मौलिक लोक सँस्कृतिको संरक्षणमा २० लाख र दलित महिलाहरूले सञ्चालन गरेका कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न २० लाख बजेट छुट्याएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसँग नगर प्रमुख संवाद कार्यक्रमका लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नगरका युवाहरूलाई विकास निर्माणमा प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषितर्फ सशर्त एक करोड पाँच लाख र पालिकाको तर्फबाट एक करोड गरी जम्मा दुई करोड पाँच लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्ततर्फका कार्यक्रम बाहेकको नगरकार्यपालिकाको विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ सामाजिक विकासमा ११ करोड २९ लाख ४० हजार, पूर्वाधार विकासमा २७ करोड ६७ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड ५२ लाख रूपैयाँ रहेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक विकासमा ६ करोड १५ लाख, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा तीन करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरसभामा आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत कर दस्तुरलाई वृद्धि नगरी सोही दरलाई नै निरन्तरता दिइएको जनाइन् । करदाता र करको दायरा विस्तारको नीति तथा करका दरहरूमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा छुट एवम् सहुलियत दिने नीति लिइएको ढकालले बताइन् । ‘वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक पर्ने राजस्वलाई दृष्टिगत गरी २७ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भनिन् । स्थानीय तहको अधिकारमा पर्ने विभिन्न कर र सेवा शुल्क दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवम् शुल्क तिरेको अनुभुति हुने गरी राजस्व संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सबैका प्राथमिकता उस्तै

वीरेन्द्रनगरसहित कर्णालीका केहीबाहेक सबैजसो पालिकाले शुक्रवार नै नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका धेरै पालिकाहरूका प्राथमिकता मिल्दोजुल्दो छन् । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड ८७ लाख, नौ हजार ५७ रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर उपप्रमुख विमला खड्लुकले जनाइन् । उनका अनुसार नगरले पुँजीगततर्फ २९ करोड ९७ लाख ८८ हजार एक सय र चालुतर्फ ४० करोड २५ लाख ४३ हजार तीन सय ९७ रूपैयाँ बजेट ल्याएको हो । त्यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकाले चालुु आर्थिक वर्षभन्दा एक करोड २७ लाख ७१ हजार बढी बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले चालुु आर्थिक वर्षमा ६० करोडको बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ६१ करोड २७ लाख ७१ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । चालुतर्फ १४ करोड ५९ लाख ३९ हजार र पुँजीगततर्फ २२ करोड ५९ लाख बजेट ल्याइएको उपप्रमुुख तप्ता थापाले बताइन् । उनका अनुसार यो नगरले पनि स्वास्थ, कृषि, खानेपानी, सडक, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । नारायण नगरपालिकाले एक करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ४८ करोड ६९ लाख ९१ हजारको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले शिक्षा, पूर्वाधार विकास, कृषि र स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । नगर प्रमुख गणेशकुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक स्रोत ४० लाख पुु¥याउने लक्ष्य राखिएको जनाए । हाल नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत २८ लाख हाराहारी छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ असार २०७९, शनिबार ०५:०५