प्रि–बजेट छलफल सुरु

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा प्रि–बजेटछलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले शुक्रवार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक–२०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति (प्रि–बजेट) पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सोमवारदेखि छलफल थालिएको हो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रि–बजेट उत्साहजनक नभएको टिप्पणी गरे । दस्तावेजले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तअनुसार योजनाहरूको पहिचान र स्रोतको  विनियोजन हुन नसकेको उनले जनाए । कँडेलले यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गर्न सुझाव समेत दिए । सिद्धान्त र उद्देश्य विगतकै निरन्तरता दिइएको तर प्राथमिकतामा अझ पछाडि फर्किएको भन्दै नेता कँडेलले आलोचना गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वर्षका रूपमा लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

उनले प्रि–बजेटको प्राथमिकतामा प्रदेशभित्रको यथार्थ चित्रण गर्ने कोसिस भए पनि जनताले सुन्दा निराशाजनक दस्तावेज मानिने बताए । ‘पहिलो कुरा त अधुरा योजना नै कुन–कुन हुन् भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ नेता कँडेलले भने, ‘क्रमागत वा अधुरा योजना कसलाई मान्ने ? अभिलेख हेर्दा सजिलै छुट्याउन सकिन्न । अधुरा योजनाको लिस्ट धेरै छन् ।’

साथै नेता कँडेलले एमालेसँग सरकारले गरेका वाचा पूरा नगरेको पनि बताए । ‘पहिला १५ लाख भन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसबाट बचेको रकम अन्य योजनामा भुक्तानी गर्ने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर भुक्तानी पनि भएन । निर्माण व्यवसायीले विगतका निर्माण कार्य गरेको भुक्तानीका लागि पेस गरेको ६०÷६५ करोड बाँकी नै छ । काम हुँदा पनि भुक्तानी नभएको किन हो ? काम नभए त ठीकै हो नत्र अरु नै उद्देश्य पूरा गर्न हो भने यसतर्फ सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

छलफलमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचेतक देवी ओलीले उद्देश्यमै अलमल देखिएको बताइन् । साथै उनले अधुरा योजना पूरा गर्नु सरकारको दायित्व भएको र आवश्यकताअनुसार नयाँ योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न ओलीले सुझाव दिइन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद दल रावलले समृद्ध कर्णाली निर्माणको सपना पूरा गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । अर्थतन्त्र खतरामा परेकोतर्फ संकेत गर्दै रावलले कर्णालीमा त्यसको प्रभाव नपर्नेतर्फ सचेत हुन समेत आग्रह गरे । अर्का सांसद मिनासिंह रखालले जातीय छुवाछुतबाट कर्णाली प्रदेश मुक्त हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आफूहरूले दिएका सुझाव बमोजिम बजेट आए सहयोग र सहकार्य गर्ने पनि बताइन् । पहिलो दिन चार जना सदस्यहरूले छलफलमा भाग दिएका छन् । अर्को बैठक मंगलवार बेलाइएको छ । मंगलवार पनि प्रि–बजेटमाथिको छलफल चल्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०५:०१