विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गरी छलफलका क्रममा रहेको ‘सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक’ परिमार्जन गर्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा स्मरणपत्र बुझाउन पुगेको नेपाल पत्रकार महासंघको टोलिसँग आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले सरोकारवाला पक्षको सुझावको सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक भएकाले यसमा सच्याउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आफू प्रष्ट रहेको मन्त्री शाहीले बताए । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधनदर्ता गर्दैछन्,’ उनले भने, ‘विषयगत समितिमा महासंघको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरिनेछ ।’ विधेयकप्रति सरोकारवालाले राखेका विषयमा मन्त्रालय र आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाए । उक्त विधेयक प्रदेशसभामा बुधवार टेबुल गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचनादर्ता गर्न निर्धारण गरेको समय आज (शनिवार) दिउँसो २ बजे सकिँदैछ । पत्रकार महासंघको टोलिले विभागीय मन्त्रीका साथै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संशोधन सूचना दर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । महासंघले प्रतिष्ठान गठन गर्दा अध्यक्ष मन्त्री, योजना आयोगका सदस्य र प्रदेश सरकारका सचिव पदेन सदस्य रहने प्रावधान हटाई सरोकारवालाकै प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

महासंघले प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष आमसञ्चार क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव र सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षदेखि कार्यरत एक महिलासहित तीनजना सदस्य, पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष सदस्य, आमसञ्चार र सूचनाप्रविधि क्षेत्रका एक÷एकजना विज्ञ सदस्य रहनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । कर्णालीमा सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै आएको पत्रकार महासंघले यसबारेको ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुधवार नै बुझाइसकेको छ । त्यस्तै, शुक्रवार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका सचेतकलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ माघ २०७८, शनिबार ०५:०१