लोकप्रिय कार्यक्रममै छुट्छन् लक्षित वर्ग

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको महŒवाकांक्षी कार्यक्रममध्ये एक हो, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ । २०७६ पुसदेखि कालीकोटबाट शुभारम्भ गरी प्रदेशभर सञ्चालन गरिएको यो सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत हो । हालसम्म कर्णालीका १३ हजारभन्दा बढी छोरीहरू यसमा जोडिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यसरी खोलिएका बैंक खातामा साढे सात करोड बचत जम्मा गरिएको छ ।

छोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउन सरकारले अघि सारेको योजनाको व्यापक प्रचार–प्रसार भने हुन सकेको छैन । यसबारे अझैसम्म जानकारी नै नहुनेहरू पनि अधिक छन् । अभिभावक नै अनभिज्ञ भएपछि लक्षित वर्गको ठूलो संख्या लाभ लिनबाट वञ्चित भएको छ ।

कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । पालिकाको सिफारिसका आधारमा मात्र छोरीहरूको बैंकमा खाता खोलिन्छ । उक्त खातामा २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारले मासिक पाँच सयका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ । छोरीको आर्थिक सुरक्षाका लागि निकै उपयोगि मानिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसबारे थाहा पाउने कमै छन् । जसका कारण सबै छोरीहरू समेटिन सकेका छैनन् । आफूहरूलाई जानकारी नै नहुँदा छोरीको बैंक खाता नखोलिएको अभिभावकहरूले बताउने गरेका हुन् ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–३ का किथे दमाईले यस्तो कार्यक्रम छ भन्ने थाहा नै नभएको बताए । उनका दुई वटा नातिनी छन् । एउटी चार र अर्की दुई वर्षकी भइन् । ‘उसोभए हाम्रा नातिनीको पनि खाता बन्छ होला नी ?,’ उनले भने, ‘मलाई त तपाईंले सोधेपछि मात्र जानकारी भयो । गाउँमा अरूलाई समेत यससम्बन्धी जानकारी नरहेको उनी बताउँछन् । अदानचुली–३ कै अंकल रोकायका चार छोरी छन् । तीमध्ये एक तीन र अर्की ६ महिनाकी भइन् । उनले पनि सरकारले छोरीको खाता खोलेर पैसा जम्मा गरिदिन्छ भन्ने जानकारी नभएको जनाए । ‘हो र !,’ रोकायले अचम्मित पर्दै भने, ‘कार्यक्रम राम्रो रहेछ, बल्ल पो सुनियो ।’

हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकामा वडा सचिव भेट्नै मुस्किल पर्छ । अदानचुली गाउँपालिकाका प्रायः वडाका सचिव नियमित कार्यालयमा नभेटिने गरेको स्थानीय कर्ण रोकायले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार र कर्मचारीले कार्यक्रमबारे नागरिकलाई आवश्यक सूचना प्रवाहमा समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ‘वडा सचिव र अन्य कर्मचारी नै पालिकामा नभएपछि नागरिकलाई सूचना र सुविधा लिन समस्या छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि कार्यक्रम बनाइएको हो उही समूह छुट्ने गरेको छ ।’ दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी अझै पनि धेरै समय जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीतिरै बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सिफारिस लिने र बैंकमा खाता खोल्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र तोकिएको समयभन्दा केही दिन ढिला हुँदा सेवाबाटै वञ्चित हुनुपरेको अभिभावकहरूले बताएका छन् । सिफारिसका लागि दिइएका आवेदन स्थानीय तहमै थन्किएका छन् । कतिपयले खाता खोलेको लामो समय भइसक्दा पनि पैसा नआएको समेत बताएका हुन् । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ का दीपक बोहोराले छोरीको बैंक खाता खोलिएपनि खातामा अझै रकम नआएको बताए । उनले झन्डै तीन महिनाअघि छोरीको बैंक खाता खोलेका थिए ।

सरकारकै कार्यक्रमबाट नागरिकहरू बेखबर हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा तोकिएको समयभन्दा पछि मात्र सिफारिस लिन आउनेहरू धेरै छन् । कार्यविधिअनुसार छोरी जन्मिएको ४५ दिनभित्र बैंक खाता सिफारिसका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्छ । ढिलागरी आउँदा कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको हो । नगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा संयोजक बन्दना लम्सालले समयमै सूचना नपाउँदा अधिकांश अभिभावक तोकिएको मितिभन्दा पछि आउनु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा आवेदन प्रक्रियामा लिनै कठिनाइ भइरहेको छ ।’ त्यस्तो समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारमा बढी देखिने गरेको उनले बताइन् ।

प्रदेश राजधानीको पालिका वीरेन्द्रनगरमा पनि लक्षित समूहमध्येको कतिपय संख्या कार्यक्रमको सुविधा लिनबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । अभिभावकमा आवश्यक सूचनाको अभाव रहेको नगरको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका सामाजिक परिचालन विष्णु विकले बताइन् । वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई सय ४४ छोरीहरूका बैंक खाता खोलिएका थिए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पाँच सय ३३ छोरीको मात्र खाता खोलियो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक सय ८२ जनाको खाता बनेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले कार्यक्रम भने प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ । शाखा संयोजक सरला रेग्मी भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सूचना प्रवाह गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक नै छ ।’ उनले अभिभावकहरू प्रक्रियामा ढिला आउँदा भने समस्या हुने गरेको जनाइन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाले पनि कार्यक्रममा सबै लक्षित वर्ग समेट्न सकेको छैन । नगर प्रमुख रत्न खड्काले सूचना दिने काम भइरहेपनि केही अभिभावक तोकिएको समय गुज्रेपछि आउने गरेको जनाए । कार्यक्रमको प्रभावले पछिल्लो समय नगरमा जन्मदर्ता गर्नेको संख्यासमेत बढेको उनको भनाइ छ । छोरीको बैंक खाताका लागि अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अभिभावक नभए आश्रित संघ–संस्था वा संरक्षकले समेत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा तोकिएको मितिभन्दा पछि आउनेहरूलाई प्रक्रियामा समावेश गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित पालिकाले आवेदन र कागजातको जाँचबुझ गरी खाताका लागि बैंकलाई सिफारिस गर्छन् । खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका वाणिज्य बैंक वा पालिकाले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकमा जानुपर्छ । खाता खुलेपछि स्थानीय तह र खातावाला दुवैलाई बैंकले जानकारी गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अभिभावकहरूमा सूचनाको अभाव, सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा नहुनु, भौगोलिक विकटता र लक्षित वर्गमैत्री कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम अपेक्षाकृत हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यो कार्यक्रमले कर्णालीका छोरीको पढाइलाई निरन्तरता दिन र उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलनको अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ मंसिर २०७८, शनिबार ०५:०८