बालबालिकालाई बेवास्ता

आजका बालबालिका देशका भोलिका कर्णाधार हुन् । उनीहरूको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । त्यसैले संविधानले नै बालबालिकाका लागि अधिकार सुनिश्चित छन् । लालन–पालन र शिक्षा–दिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानले नै बालबालिकाहरूलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरेको भए पनि स्थानीय सरकारहरूले भने बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका हुन् । बालबालिका लक्षित योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका साथै आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माणमा समेत बेवास्ता गरेका छन् ।

प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण नै गरेका छैनन् । ७९ स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले मात्र बालअधिकारसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा पनि एकीकृत योजना बन्न सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम एकीकृत कानुनहरू निर्माण नै नगरिएको हो । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि अनिवार्य कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले साढे चार वर्षको अवधिमा बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीति र कार्ययोजना लगायतका संरचना बनाएको पाइँदैन । बालबालिकाको संरक्षणका लागि गाउँ तथा नगरले ठोस योजना र कानुनहरू निर्माण नगरेका हुन् । तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा १५ वटा पालिकाले मात्र बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् । त्यस्तै, ११ स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना र १२ वटामा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ ।

कर्णालीका बालबालिका हरेक दृष्टिकोणले असुरक्षित छन् । बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा उस्तै छ । ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणलगायतबाट वञ्चित छन् । प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ । यहाँ अहिले पनि ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको हो । कलिलैमा विवाह गर्ने प्रचलनका कारण उनीहरूको शिक्षादेखि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरेको छ । बालबालिका हराउने समस्या विकराल छ । प्रहरीका अनुसार तीन वर्षमा प्रदेशमा साढे सात सय बालबालिकाहरू बेपत्ता भएका छन् । दुर्गमका कतिपय बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट नै वञ्चित छन् । बालबालिकाको अवस्था दयनीय भए पनि उनीहरूको संरक्षणमा चासो दिइएको छैन । कर्णालीका स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षण गर्न आवश्यक संरचना नबनाएका हुन् ।

बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेपनि त्यसको प्रभाव न्यून छ । ती कार्यक्रम लक्षित समुदायका बालबालिकासम्म पुग्न सकेका छैनन् । बालअधिकार संरक्षणको प्रतिवद्धता जनाएको तीन दशकसम्म पनि राज्यले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउन सकेको छैन । बालबालिकाप्रति राज्यको यो हदसम्मको उदासिनता दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तीनै तहका सरकारले बालअधिकार प्रवद्र्धन र सुनिश्चित गर्न उचित कदम चाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १०:५४