जनप्रतिनिधिको अक्षमता

स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको चार वर्ष भयो । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । अर्को वर्ष पुनः निर्वाचन हुनेछ । नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनेछन् । संविधानले अंगिकार गरेको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सरकार बनेका हुन् । तीन तहका सरकारमध्ये यो तल्ला तहको सरकार हो । नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहने सरकार । यसले सरकारलाई नागरिकसँग जोड्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिन्छ । तर आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म पनि यस्ता कैयौं स्थानीय तह छन्, जसको स्थायी केन्द्रको समेत टुङ्गो लागेको छैन । यसले जनप्रतिनिधिहरूको अक्षमता देखाउँछ ।

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका यस्तै एक उदाहरण हो । जहाँका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म पालिकाको स्थायी केन्द्र टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । बरु विवाद सिर्जना भइ उक्त विषय अदालतमा पुगेर थन्किएको छ । साविकको गाविस भवन भएकै स्थानमा केन्द्र बनाउने वा अर्को ठाउँमा सार्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भइ मुद्दा अदालतमा पुगेको हो । गाउँपालिकाको केन्द्र पुरानै सरकारी संरचना भएको स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै जयबहादुर रानासहितले २०७७ साल फागुन ६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको रिटको पेशी यही भदौ २३ गते तोकिएको छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसमेतले सर्वोच्च अदालतमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नु उचित छैन भन्दै रिट दायर गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले नै टुङ्गो लगाउन नसकेर मुद्दा अदालतसम्म पुगेको यो एक मात्र उदाहरण भने होइन । कर्णाली प्रदेशकै यस्ता धेरै स्थानीय तह छन्, जसको केन्द्रसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगे । त्यसमध्ये केहीको टुङ्गो लागिसकेका छन् भने केही अझै विवादमै छन् ।

संविधानतः स्थानीय तहको स्थायी केन्द्र टुङ्गो लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नै छ । सहमतिमा टुङ्गो लगाउने वा सहमति हुन नसके मत विभाजनमार्फत पनि निर्णय लिन सकिने अधिकार दिइएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूकै स्वार्थ बाँझिदा समस्या हुने गरेको हो । केन्द्र राख्ने विषयलाई कतिपयले राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिपयले भने आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा राख्न दवाव दिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी आम नागरिकको हितमा काम गर्नु हो । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाँच वर्षका लागि हो, त्यसपछि नयाँ आउनेछन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मुकाम स्थायी हो । यसमा कसैको स्वार्थअनुकुल हुन्छ या हुँदैन भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन । सम्बन्धित स्थानीय तहका सबै नागरिकलाई पायक पर्नेगरी टुंग्याउनु नै सबैको लागि उपयुक्त निर्णय हुनसक्दछ । त्यसो त सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा मत विभाजनमार्फत पनि टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । तर सकेसम्म यो विषय सहमतिमै टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत उनीहरूले पालिकाको केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसक्नु उनीहरूको अक्षमताको उदाहरण हो । यसले अर्कोतर्फ नागरिकलाई पनि समस्यामा पारेको छ । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । कतिपय नागरिकले सेवा लिन सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ भाद्र २०७८, मंगलवार ०५:००