विपत्तिको त्यो रात
त्रिपालमै बिते बाढीपीडितका सात वर्ष
सात वर्षअघि मध्यरातको त्यो विपत्ति । २८ र २९ साउन २०७१ । सुर्खेतमा बाढी–पहिरोले हजारौं परिवारको थात्थलो बगायो । नदी आसपास र भिरालो जमिनका बस्तीहरू छिनभरमै सखाप भए । जायजेथासँगै ती बस्तीका सपना पुरिए, खुसीहरू बगे ।
खेतीयोग्य हरिया फाँट उराठ लाग्ने बगर बने । बाढीले घर बगायो, रहर खोस्यो । विपत्तिले कैयनको ज्यान लियो, सयौंलाई घाइते बनायो । उस्तै संख्यामा बेपत्ता भए, अकल्पनीय क्षति पुग्यो ।
उसबेलाको विपद्बाट कतिले जसोतसो ज्यान जोगाए । विस्थापित भए । ती परिवारको अहिले पनि बिचल्ली छ । सरकारले यत्तिका वर्षसम्म उनीहरूलाई गतिलो बासको प्रबन्ध गरेन । नदी तथा खोला किनार र जंगल छेउछाउका त्रिपालमुनीको बसाइँ, न बस्ने बास न खाने गाँस । यी पीडितको यो कष्ट कहिले अन्त्य होला ? अझैं ठेगान छैन । एकदिन सुरक्षित बास कसो नपाइएला, यही आशमा उनीहरू छन् ।
२८ साउनको राती हरिहरपुरकी खगिसरा कामीको परिवार मस्त निन्द्रामा थियो । रातीको त्यस्तै ११ बजेको हुँदो हो भेरी नदीमा एक्कासी बाढी उर्लियो । तलबाट बाढीको कटान र माथिबाट पहिरोले उनीहरूको घर बगायो । ‘धन्न परिवारका सबैले ज्यान जोगायौं,’ खगिसराले विपत्तिको त्यो रातको कहाली लाग्दो घटना सझिइन् । साविकको हरिहरपुर गाउँ विकास समितिको बरचौरमा उनीहरूको बसाइँ थियो । ऐलानी भए पनि चारकठ्ठा जमिन थियो । बस्नलाई चिटिक्क परेको घर । ज्याला मजदुरी गरेर भए पनि परिवार खुसीले पालिएको थियो । बाढीले खगिसराको परिवारका सपना चक्नाचुर बनायो । त्यसयता उनीहरू गिरीघाटमा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । खगिसराको सात जनाको परिवार छ । ‘यो बीचमा कति दुःख कष्ट भोगियो, खै हाम्रा पीडा सुन्ने मात्र आए समाधान गर्ने कोही आएनन्,’ उनले भनिन् । मजदुरी गरेर गुजरा चलाउने उनका श्रीमान्को शारीरिक अवस्था निकै कमजोर छ । क्रसर मेसिनमा परेर हात र कम्मरमा चोट लागेको छ । उनी गाह्रो काम गर्न सक्दैनन् । खगिसरालाई परिवारको गर्जो टार्न हम्मेहम्मे छ ।
खगिसराको परिवारले सरकारबाट अहिलेसम्म पाएको राहत भनेकै ५० हजार रूपैयाँ हो । त्यो पनि दर्ता जमिन किन्न भनेर दिइएको थियो । त्यही पैसाले उनले छोरीको मुटुको अप्रेशन गरिन् । ‘त्यति थोरै पैसाले दर्ता जग्गा कहाँ पाउनु र किन्नु,’ उनी भन्छिन् । घर जग्गाको लालपुर्जा हुनेले पुर्जा देखाएर पुनः दोस्रो किस्ता वापत्को एक लाख रकम पाए । उनको परिवारले त्यसमै चित्त बुझाउनु प¥यो । कमाउने मेसो नभएपछि उनका छोराछोरीले विद्यालय जान छाडे । खगिसरा भन्छिन्, ‘खाने खर्च जुटाउनै सकिँदैन कसरी पढाउनु ?’
गिरीघाटकै बाढीपीडित शिविरमा छन् नरेन्द्रबहादुर खत्री । साविकको हरिहरपुर–६ पाग्मका खत्री ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुन् । ३५ कट्टा जमिनमा कृषिसमेत गर्दै आएका उनको जमिन पनि त्यसै रातको बाढीले बगर बनायो । ‘मैले जीवन सुकुम्बासी भएर बिताउनु पर्ला सोचेकै थिइन,’ खत्रीले भने, ‘दुःख गरेर बनाएको केही रहेन । वर्षाैंदेखि यस्तै चुहिने त्रिपालको बसाइँ छ ।’ व्यवस्थित बसोबास गरिएका ती दिन खत्रीको सम्झनामा मात्र छन् । उतिबेला उनले वीरेन्द्रनगरमा एउटा घडेरी पनि जोडेका थिए । बीचमा खाना बस्नकै समस्या भएपछि ऋण लाग्यो । त्यही घडेरी बेचेर तिरे । ‘अहिले मेरो नाममा केही छैन । विकल्प नभएपछि गिरीघाटमै गुजारा गरी बसेको छु,’ केसीले भने, ‘मेरो मात्रै होइन एकै वडाका हामी सयौं परिवारको यहाँ बिचल्ली छ ।’ सरकारले लामो समय भइसक्दा पनि वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लालपुर्जा भएका बाढीपीडितहरूलाई प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउने भनेको साढे तीन लाख रूपैयाँ किस्ता–किस्तामा दिएको छ । केसीले किस्तामा दिने थोरै रकमले आफूहरूको बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्ने बताए । यहाँका अधिकांश पीडित परिवारले पहिलो किस्ता बाहेकको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सुरूमा गिरीघाटमा मात्रै दुई सय ८५ विस्थापित परिवार रहेकोमा अहिले त्यहाँ थोरै परिवार मात्र छन् । धेरैजसो परिवार पुरानै स्थानमा जोखिम मोलेरै फर्किएका छन् । कतिपय परिवार ठाउँ नै छोडेर भारत पसेको स्थानीयहरू बताउँछन् । अहिले बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटस्थित बाढीपीडित शिविरमा करिब एक सय १५ परिवार मात्र छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यतिबेलाका बाढी–पहिरो पीडितको व्यवस्थापनका लागि भन्दै हालसम्म १७ करोड ७३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । पीडितमध्ये पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँका दरले तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई ५० हजारका दरले अन्तिम किस्ता र एक सय २१ परिवारलाई दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता गरी प्रतिपरिवार एक लाख ५० हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितका लागि साढे १२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत उक्त रकम पीडित परिवारलाई वितरण गरिने छ ।
सरकारले बाढीपीडितहरूलाई पूर्ण र आंशिक रूपमा भएको क्षतिका आधारमा रकम दिने गरेको छ । जग्गा भएकालाई घर निर्माण गर्न तीन किस्तामा रकम दिइँदै आएको हो । पीडितहरूले भने सरकारले उपलब्ध गराएको न्यून रकमले घर बनाउन सम्भव नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सुर्खेतमा २०७१ साउनमा आएको बाढी–पहिरोले एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।
प्रकाशित मितिः २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०५:००
साझा बिसौनी ।